देवबहादुर कुँवर
काठमाडौँ, मङ्सिर ६ गते । नेपाल प्रहरी समायोजनका लागि कानुनी तथा प्राविधिक रूपमा बाटो खुला भएको छ ।
केही दिन अघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ (ओएनएम) स्वीकृत गरेसँगै समायोजनका लागि बाटो खुलेको हो ।
गृह मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव थानेश्वर गौतमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ओएनएम स्वीकृत भई मन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ओएनएम स्वीकृत भएको छ । प्रहरी समायोजन विधेयक २०७६ यसअघि नै स्वीकृत भइसकेको हो । ओएनएमले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) एक र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पाँच गरी छ दरबन्दी थप गरेको छ ।
वर्तमान सरकारले प्रहरी समायोजनका लागि भन्दै यसअघि एआईजीको सातवटा दरबन्दी घटाएर तीन र डीआईजीको २६ वटा दरबन्दी घटाएर १४ पु¥याएको थियो । थप गरिएको एआईजीको दरबन्दी महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका लागि रहेको छ ।
यो ओएनएम अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रधान कार्यालय, महानगरीय प्रहरी कार्यालय र नेपाल प्रहरी अस्पताल (प्राविधिक) गरी पाँच एआईजीको व्यवस्था गरेको छ । सातै प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा डीआईजीलाई खटाइनेछ ।
एआईजी र डीआईजीको थप दरबन्दी स्वीकृत भएसंँगै केही हप्ताभित्र बढुवा प्रक्रिया सुरु हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुवेर कडायतले बढुवासँगै प्रहरी समायोजन सुरु हुने जानकारी दिनुभयो । “समायोजन प्रक्रिया कम्तीमा तीन महिनाभित्र गरिसक्ने योजना हो । अब छिट्टै सुरु हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
