नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, माघ २२ गते । सरकारले भौतिक पूर्वाधारको काममा प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुन नदिने गरी सातवटै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालय विस्तार गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत सातवटै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।
सातवटै प्रदेशको प्रदेश राजधानीमा विभागले कार्यालय स्थापना गरी स्थानीय तहका प्राविधिकलाई थप प्राविधिक सहयोग गरी उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लागेको हो । सातवटै प्रदेशमा विस्तार गरिएको कार्यालयमा प्रदेश १ को इटहरी, २ को जनकपुर, बागमतीको हेटौँडा, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनीको बुटवल, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको धनगढीमा कार्यालय स्थापना गरिएको हो । सबै कार्यालय फागुन १ देखि कार्यान्वयनमा आउने स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार शाहले स्थानीय तहमा भएका ठूला प्रकृतिका योजना, अन्तरपालिका जोड्ने योजना कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुन नदिने गरी सातवटै प्रदेशमा पूर्वाधार विकास आयोजना विस्तार गरिएको बताउनुभयो । उक्त कार्यालयमा २८ जना कर्मचारीका दरले सातै प्रदेशमा गरी १९६ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । आवश्यकताका आधारमा अपुग कर्मचारी थप गरिँदै लगिनेछ ।
“दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदान र ऋण स्थानीय तहसम्म पु¥याई स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीलाई कुनै प्राविधिक ज्ञानको अभाव हँुदैन”, विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहले भन्नुभयो, “प्राविधिक र आर्थिक रूपमा स्थानीय तहको क्षमताभन्दा बाहिर रहेका योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने गरी सातवटै प्रदेशमा कार्यालय विस्तार गरिएको हो ।”
स्थानीय तहले गरेको कामको गुणस्तर हेर्ने, आवश्यक परामर्श दिने, सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा गर्ने भौतिक विकासको योजनामा प्राविधिक परामर्श प्रदान गर्ने गरी विभागले सातवटै प्रदेशमा कार्यालय विस्तार गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
दातृ निकायले दिएको रकमलाई उचित सदुपयोग गरी भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राविधिक समस्या समाधान गर्न विभागले आयोजना विस्तार गरेको विभागका सूचना अधिकारी महेशचन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
