भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रको व्यापक विस्तारका लागि यो बजेट विनियोजन गरेको हो ।
सरकारले प्रमुख सहरहरूबीचको दूरी र समय घटाउने गरी गतियुक्त राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अनुमानित आय–व्यय विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको प्रमुख सहरहरूबीचको यात्रा अवधि अधिकतम दुई घण्टा हुने गरी समय र लागत घटाउन गतियुक्त सडक, सुरुङमार्ग, उचाइयुक्त पुल र फ्लाई ओभर निर्माण गरिने घोषणा गर्नुभयो ।
त्यसैगरी राजमार्गको दूरी घटाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुनःरेखाङ्कन गरिने जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो । सोका लागि आठ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट शनिबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आवागमनमा सहजता, बजारहरूबीचको अन्तरआबद्धता र उत्पादन अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउन गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार निर्माण गरिने बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको सबै सडकको ‘जीआईएस म्यापिङ’ गरी वर्गीकरण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षा मापदण्डसहितको चार लेनमा विस्तार गरिने बताउँदै उहाँले कञ्चनपुर–कमला, कमला–ढल्केवर–पथलैया र नारायणगढ–बुटवल खण्डको विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिइने घोषणा गर्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा, पथलैया–नारायणगढ, बुटवल–कोहलपुर र कोहलपुर–वनवासा खण्डको विस्तृत डिजाइन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिने भएको छ । यसका लागि बजेटमा १५ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मदन भण्डारी राजमार्गको चतरा–हेटौँडा खण्डको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुका साथै शान्तिनगर–धरान र भेडाबारी–धुलियाबिट, सुर्खेत खण्डको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस राजमार्गका लागि तीन अर्ब बीस करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । सो राजमार्गको रतुवा, विरिङ, कन्काई, कमला, बागमती, बलान, डन्डा र कान्द्रा नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुका साथै चितवन र मकवानपुरको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने खण्डको पुनःरेखाङ्कन गरी निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । हुलाकी राजमार्गका लागि छ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङमार्ग र उचाइयुक्त पुल निर्माण कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ गरिने गरी आठ अर्ब १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । अरनिको राजमार्गको धुलिखेल–दोलालघाट–कोदारी खण्ड स्तरोन्नति तथा विस्तार, गल्छी–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी र काठमाडौँ–विदुर सडकलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति, ओलाङ्चुङगोला, किमाथाङ्का, लामाबगर, लार्के, कोरला, हिल्सा, यारी र टिङ्करसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण तथा सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा उत्तर–दक्षिण सडक कोरिडोर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै मेची कोरिडोरको देउराली–भैँसे खण्ड, तमोर कोरिडोरको चतरा–ओलाङ्चुङगोला खण्ड, कोसी कोरिडोरको खाँदवारी–किमाथाङ्का खण्ड, त्रिशूली कोरिडोरको त्रिशूली–साफ्रुबँेसी–रसुवागढी खण्ड, कालीगण्डकी कोरिडोर, सेती लोकमार्गको टीकापुर–साँफे खण्ड निर्माण कार्य अघि बढाउन छ अर्ब पचास करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । महाकाली करिडोरको ब्रह्मदेवमण्डी–झुलाघाट–दार्चुलाखलङ्गा–टिङ्कर सडकको निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ, वेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी, खुर्कोट–चियाबारी र थानकोट–चित्लाङ सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ ।
तीन सय पुल निर्माण गरिने
आगामी आर्थिक वर्षमा तीन सय पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको तथा दोधारा–चाँदनी हुँदै भारतीय सीमा नाका जोड्ने महाकाली नदीमा चार लेनको पुल निर्माण सम्पन्न गरिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । पुल निर्माणका लागि ११ अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन
गरिएको छ ।
रेल सञ्चालन गरिने
आगामी आर्थिक वर्षमा जयनगर–जनकपुर–कुर्ता–विजलपुरा र जोगवनी–विराटनगर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो । वर्दिवास स्टेसनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरी काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल र सहरी केबुलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
जल यातायात
देशका ठूला नदी प्रणालीमा जल यातायात सञ्चालन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच अभिवृद्धि गरिने भएको छ । नारायणी नदीको त्रिवेणी–नारायणगढ–देवघाट–दासढुङ्गा खण्डलाई मदन–आश्रित जलमार्ग नामकरण गरिने भएको छ । बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोसी, नारायणी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि टर्मिनललगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । सुनकोसी नदीको दोलालघाटदेखि खुर्कोट हँुदै अरुण दोभान, राप्ती नदीको भालुबाङदेखि सिक्टा, तामाकोसी नदीको तामाकोसी बजारदेखि सिङ्गटी र कालीगण्डकी नदीको देवघाटदेखि राम्दीसम्म जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
