नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौंँ, साउन ६ गते । देशका ६० वटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १ मा नौवटा गाउँपालिका, प्रदेश २ मा १५ वटा नगरपालिका र २२ गाउँपालिका, बागमतीमा पाँचवटा गाउँपालिका, लुम्बिनीमा दुईवटा गाउँपालिका, कर्णालीमा एउटा नगरपालिका र दुईवटा गाउँपालिका तथा सुदूरपश्चिममा एउटा नगरपालिका र तीनवटा गाउँपालिकाले बजेट पारित गर्न सकेनन् । देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अन्य ६९३ वटा स्थानीय तहले बजेट पारित गरेका छन् ।
स्थानीय तहले सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्न नसक्नुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखको अभाव, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्व भएकाले गाउँ र नगर सभा
सञ्चालन गर्न नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले असार मसान्तभित्र आगामी वर्षका लागि सभामा नीति कार्यक्रम र बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान कटौती हुने जनाएको छ । नतिजामा आधारित निश्चित सूचकका आधारमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएकाले गाउँ र नगर सभाबाट आगामी वर्षका लागि बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहका लागि केही प्रतिशत बजेट कटौती हुने स्पष्ट गरिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहराले असार मसान्तभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहले पाउने केही अनुदानमा कटौती हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सूचकमध्ये स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले कानुनले तोकेको मितिमा स्थानीय तहले सभाबाट बजेट प्रस्तुत गरी पारित नगर्नु गैरकानुनी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट पारित गर्नु बाध्यात्मक हुन्छ । बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पास नगरी बजेट खर्च गर्न र कर लगाउन मिल्दैन । जबरजस्ती खर्च गरे सो बजेट गैरकानुनी हुन्छ।” उहाँले कानुनअनुसार बजेट पास नगरी खर्च गर्ने स्थानीय तह निरङ्कुशतातर्फ जान सक्ने भएकाले उक्त स्थानीय तहलाई सचेत गराउँदै जानुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव भीम ढुङ्गानाले कतिपय स्थानीय तहको आन्तरिक समस्याका कारण सभामा बजेट पारित गर्न नसकेको बताउँदै नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घले सभाबाट बजेट पारित गरेर मात्र खर्च गर्नका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक सहजीकरण गर्दै आएको बताउनुभयो ।
