नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, साउन १० गते । स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने परम्परा हटाउन साउनको प्रारम्भदेखि नै बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिइएको छ ।
पूर्वप्रशासकहरूले साउन महिनादेखि नै बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय तहलाई बजेट खर्च गर्ने कार्यभार कम हुने तथा योजना र विकासका कार्यक्रम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा नियमित कामबाहेक बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया सुरु नगर्ने र जेठ असारमा बजेट बढी खर्च गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भएका विकासका काम वर्षात्ले बिगार्दा सरकारको लगानी बालुवामा पानी खन्याएझैंहुने गरेको जनगुनासो आउने गरेको छ ।
पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले स्थानीय तहमा साउन पहिलो सातादेखि नै स्थानीय निकायका पदाधिकारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले प्रत्येक पालिकाले साउन महिनाभित्रै विकासका योजनाको ठेक्कापट्टाको सूचना जारी गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट गरिने कामका लागि साउन १५ गतेभित्र सम्झौताका लागि टोल विकास संस्थालाई प्रस्तावसहित आउन आह्वान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहले हरेक महिना बजेट कार्यान्वयको समीक्षा गरी कमी–कमजोरी सुधार गर्दै जाने, पालिकाको आन्तरिक राजस्व असुलीको काम पनि साउन १ गतेबाटै आरम्भ गर्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले कतिपय स्थानीय तहमा संस्थागत क्षमता कमजोर हुँदा निर्धारित समयमै बजेट खर्च हुन नसकेकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रितगर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा साउनदेखि असारसम्म कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने हो भने तोकिएकै समयमा बजेट खर्च सकिन्छ । ”
