नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, साउन १४ गते । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा शिथिलता आएको छ । ऐनको अभावमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा अवरोध भएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन केन्द्रीय प्रशासन सञ्चालन गर्ने छाता ऐन भएकाले त्यसको अभावमा प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण हुन सकेको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनकै आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्ने स्थानीय सेवा ऐन बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
विगत तीन वर्षदेखि संसद्मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्ष आएको छैन । ऐनको अभावमा कर्मचारी संयन्त्र लथालिङ्ग भई त्यसको असर सेवा प्रवाहमा समेत परेको निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जनाएको छ ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारीतन्त्रमा बेथिति बढ्दै गएको बताउनुभयो । “निजामती, स्वास्थ्य, संसद्लगायत अन्य सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन बनाउन पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन छिटो आउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ऐनको अभावमा सबै कर्मचारीमा सेवा सुविधासम्बन्धी अन्योल भएकाले कतिपय कर्मचारीमा नैराश्य पैदा भएको छ । ”
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको अभावमा सङ्घबाट समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको बढुवा समायोजन भएकै तहमा भाग लिन पाउने हो कि होइन भन्ने अन्योल कायम भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारीको सेवा सर्त अन्योल बनेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि स्थानीय तहमा ५० हजार दरबन्दी रिक्त छ तर ऐनको अभावमा दरबन्दी पूर्ति हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । ”
उहाँका अनुसार ऐनको अभावमा कर्मचारीको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा फितलोपन आएको, कर्मचारीको सेवा सुविधा, वृत्ति विकास अस्पष्ट रहेकाले कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह गर्न उत्साह कम भएको छ ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रदेशमा रहने प्रमुख सचिव र सचिव पद सङ्घीय निजामती सेवाको हुने वा प्रदेश निजामती सेवाको हुने भन्ने विषय टुङ्गोमा पुग्न बाँकी छ । यसअगाडिको सरकारले पेस गरेको विधेयकमा ती दुवै पद सङ्घीय निजामती सेवाको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद पनि केन्द्रकै रहने प्रस्ताव गरिएको छ तर यस विषयमा पनि राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सांसदबीच एकमत हुन सकेको छैन । ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था, सचिवको क्लस्टर, सरुवासम्बन्धी व्यवस्था, वृत्ति विकासको व्यवस्था, सेवा समूह सम्बन्धमा सहमति हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
