नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, साउन १६ गते । स्थानीय तहमा मेलमिलाप केन्द्र गठनका लागि जनप्रतिनिधिले खासै चासो नदेखाउने गरेको पाइएको छ ।
साना विवाद स्थानीयस्तरमा नै निरूपण गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय तहका वडामा आवश्यकताअनुसार यस्तो केन्द्र गठन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ तर यसतर्फ जनप्रतिनिधिले वास्ता गर्ने गरेका छैनन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अनुसार मुस्किलले २५ प्रतिशत वडामा केन्द्र गठन भएको छ । देशभरि छ हजार ७४२ वडा छन् । स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा मुद्दाको भार कम गर्न र ससाना विवाद वडास्तरमा नै निरूपण गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।
संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने उल्लेख छ । सोही न्यायिक समितिअन्तर्गत वडास्तरमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत अधिकांश स्थानीय तहमा मेलमिलाप केन्द्र गठन नभएकोमा उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चले गुनासो गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा आएको अर्ध न्यायिक अधिकार नागरिकका लागि भरपर्दो नभएको बताउँदै भन्नुभयो, “स्थानीय न्यायीक समितिमा भएका पदाधिकारीको निश्चित कार्यकाल भएको र न्यायीक निरूपण गर्ने व्यक्ति राजनीतिक भएकाले स्थानीय तहको न्याय भरपर्दो छैन । ” स्थानीय तहमा भैपरी आउने ससाना विवाद, झगडा, बाँध, कुलो, पानीघट्ट, आली, साँध, बालीनाली वस्तुभाउले छिमेकीको बाली खाएको लगायतका विवाद मेलमिलाप केन्द्रबाटै निरूपण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
उहाँका अनुसार न्यायिक समितिका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि पुनः जनतामाझ जानुपर्ने भएकाले ती व्यक्तिले गर्ने अर्ध न्यायिक फैसला निष्पक्ष नभएको गुनासा उठ्ने गरेका छन् । कुनै पनि वडामा एकभन्दा बढी मेलमिलाप केन्द्र भएमा न्यायिक समितिले विवादका पक्षहरूले रोजेको वा सो विषयमा पक्षहरूबीच सहमति नभएमा सो वडाको कुनै मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापद्वारा विवाद समाधानका लागि पठाउन सक्ने कुरा ऐनमा उल्लेख छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका कानुन अधिकृत सरिता सापकोटाले नगरपालिकाका हरेक वडामा आवश्यकताका आधारमा मेलमिलाप केन्द्र बनाउने क्रम जारी रहेको बताउनुभयो ।
