नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा अहिले ५० हजार जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार प्रदान गरे पनि उक्त अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । कर्मचारीको अभाव हुँदा स्थानीय तहका सबै कामकारबाही प्रभावित भइरहेका छन् ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषिलगायतका प्राविधिक सेवाका र प्रशासनिक सेवाका दरबन्दी रिक्त रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहमा गएको साधन, स्रोत र बजेटको उपयुक्त रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण पनि कर्मचारीको अभाव नै भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा स्थानीय तहमा ठूलो मात्रामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधानअनुसार सङ्घीय निजामती सेवा आएपछि प्रदेश निजामती सेवा ऐन आउँछ, प्रदेश सेवा ऐन आएपछि सबै प्रदेशमा लोकसेवा आयोग सक्रिय हुन्छन् ।”
तीन वर्षदेखि संसदमा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्ष निकाल्न सकिएको छैन । उहाँका अनुसार अब सरकारले जति सक्यो छिटो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्छ । यही गतिमा स्थानीय तहमा कर्मचारी रिक्त हुँदै गए सेवा प्रवाहमा जटिलता थपिँदै जान्छ । कर्मचारी समायोजनका क्रममा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ सङ्घीय कार्यालय हुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको हो ।
