नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, भदौ २ गते । सरकारले तराई–मधेसका नागरिकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि सञ्चालन गरेको तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
तराई–मधेसका २२ जिल्लाको २७७ स्थानीय तहमा सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तराई–मधेसका कतिपय स्थानीय तह मानव विकासको सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपले अन्य स्थानीय तहभन्दा पछाडि परेका हुँदा सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई समानुपातिक रूपमा अगाडि बढाउन गत तीन वर्षदेखि तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै
आएको छ ।
उक्त कार्यक्रमबाट गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सामुदायिक आवास भवन ३६४ वटा, साना सडक स्तरोन्नति २४ किलोमिटर, सामुदायिक पूर्वाधार २३७ वटा, कृषि विकास १८ वटा निर्माण भएका छन् । त्यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइ ११ वटा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण चार किलोमिटर, विपत् जोखिम पूर्वाधार न्यूनीकरण पाँचवटा, पारस्परिक पेसा प्रवद्र्धनात्मक एवं आयआर्जन तथा जीवन सुधार कार्यक्रम ६१ वटा रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय एकाइले जनाएको छ । गत वर्ष सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक अर्ब ५१ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय एकाइका निर्देशक विकाउकुमार यादवले समृद्धि कार्यक्रमले तराई–मधेसका नागरिकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट सीमित भए पनि कार्यक्रमका क्षेत्र उपलब्धिमूलक भएको छ । यस कार्यक्रमको क्षेत्र अलि कम गरेर र बजेट बढाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ । ”
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले तराई–मधेसमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई केन्द्रित गरी तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम ल्याइएकाले कार्यक्रमको लक्ष्यअनुसार भौतिक रूपमा काम भएको बताउनुभयो ।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुटबहादुर राउतले भन्नुभयो, “यस कार्यक्रमबाट तराई–मधेसमा सामुदायिक भवन, कृषि, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार निर्माण भए पनि बजेट भने सीमित हुँदा चरालाई चारो हाले जस्तो मात्र भएको छ । ” रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष अरुणकुमार साहले तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमका क्षेत्रलाई केही सङ्कुचन गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
