नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौंँ, भदौ ६ गते । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनमा देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये लेखा परीक्षण सम्पन्न भएका ६९४ स्थानीय तहको गरी ४० अर्ब २४ करोड १२ लाख रुपियाँ फस्र्योट गर्न बाँकी अर्थात् रकम बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
उक्त स्थानीय तहको गरी आठ खर्ब १३ अर्ब, ९५ करोड ४५ लाख रुपियाँको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखा परीक्षणबाट ४६ अर्ब १२ करोड २१ लाख बेरुजु रकम देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि पाँच अर्ब ८८ करोड नौ लाख फस्र्योट गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेका वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको अनियमित वा बेइमानी तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको व्यहोरालाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले स्थानीय तहमा प्रक्रियागतभन्दा परिणामुखी कामलाई प्राथमिकता दिँदा कतिपय अवस्थामा रकम बेरुजु देखिने गरेको बताउनुभयो । “बाढीपहिरो, महामारीलगायतका विपत्का समयमा नागरिकलाई तत्काल उद्धार र राहत स्थानीय तहले प्रदान गर्नुपर्ने पहिलो कार्य जिम्मेवारी हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तो अवस्थामा बैठक बसेर निर्णय गर्ने, निर्णयका आधारमा टिप्पणी सदर गर्ने र आवश्यक कागजात पूरा भएपछि मात्र बजेट खर्च गर्ने काम गर्दा नागरिकको ज्यानै जान सक्ने भएकाले स्थानीय तहले तत्काल बजेट खर्च गरेर पछि प्रक्रिया पूरा गर्दा आवश्यक प्रक्रिया र कागजात नपुग्दा खर्च भएको रकमलाई महालेखाले बेरुजु देखाउने गरेको छ ।”
