नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, भदौ १० गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षलाई बेरुजु फस्र्योट वर्षका रूपमा अगाडि बढाएको छ ।
बेरुजु बढ््दै जाँदा आर्थिक अनुशासनलाई समेत कमजोर बनाएको ठहर गर्दै मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको बेरुजु शून्यमा झार्ने गरी कार्ययोजना बनाएको हो ।
कार्ययोजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि २०७६/७७ सम्मको बेरुजु आगामी कात्तिकसम्ममा २० प्रतिशत, फागुनसम्ममा ३० प्रतिशत, जेठसम्ममा ६० प्रतिशत र असार मसान्तसम्ममा शतप्रतिश फस्र्योट गर्नुपर्ने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन शाखाका उपसचिव बाबुराम ज्ञवालीले बेरुजु बढ्दै जानु सङ्गठनात्मक र आर्थिक अनुशासनका दृष्टिले राम्रो नमानिने भएकाले मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएरै बेरुजु शून्यमा झार्ने नीति लिएको बताउनुभयो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अधिकांश सरकारी कार्यालयको बेरुजु बढ्दै गएको उल्लेख छ । पुराना बेरुजु आवश्यक प्रमाण पु¥याएर फस्र्योट गर्दै जाने र नयाँ सम्भव भएसम्म न्यूनीकरण गर्दै जाने नीति मन्त्रालयले लिएको छ ।
उहाँले बेरुजु बढ्दा सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा दक्षताको कमी हुनुका साथै विधिको पालनासमेत नभएको ठहरिने भएकाले मन्त्रालयले बेरुजु फस्र्योट तथा न्यूनीकरणमा तीव्रता दिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “धेरै पुराना बेरुजु शून्यमा झार्न आवश्यक प्रमाणको अभावमा कठिन हुन्छ तर नयाँ प्रकृतिका सबै बेरुजु शून्यमा झार्न सकिने गरी मन्त्रालयले कार्यतालिका बनाएर काम गर्न लागेको हो ।”
मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको १२ अर्ब ८७ करोड ४१ लाख १५ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । बेरुजु फस्र्योट गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने कर्मचारीलाई निजामती सेवा पुरस्कार र विभूषण प्रदान गरिने तथा न्यून बेरुजु फस्र्योट गर्ने मन्त्रालयले अन्य निकायको प्रशासकीय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही गर्ने बेरुजु फस्र्योट कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
उत्कृष्ट हुने कार्यालयका प्रशासकीय प्रमुखलाई १५ हजार रुपियाँ र मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागमा बेरुजु फस्र्योटको काममा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीलाई कामको योगदानका आधारमा प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपियाँ प्रदान गरिनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखिको बेरुजु फस्र्योट गर्दा असुलउपर गर्नुपर्ने, सरकारी हानिनोक्सानीमा आवश्यक कारबाही गरी अन्तिम टुङ्गो लगाई फस्र्योट गर्ने, स्रेस्ता तथा प्रमाण फेला नपरेका वा प्रमाण प्राप्त हुन नसक्ने बेरुजु आवश्यक कागजातसहित मिनाहा समितिमा सिफारिसका लागि पेस गर्ने, खर्चको ठूलो रकम पेस्कीका रूपमा देखिएकाले पेस्की फस्र्योटलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्ने मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय तथा स्थानीय तहले प्रत्येक महिनामा बेरुजु फस्र्योटको प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा पठाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
