काठमाडौं, भदौ २३ गते । आगामी पुस १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयाधि सकिँदै छ । प्राधिकरणबाट अहिले भइरहेका कामहरु सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले गरेको छ । प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेका अनुसार भदौ मसान्तभित्र हस्तान्तरणको काम सक्ने तयारी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको २० औं बैठकले निजी आवास लगायतका कार्यहरुको हस्तान्तरण शुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार भदौ मसान्तसम्म प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका कामहरु सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुलाई हस्तान्तरण गर्न लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता एवम् सहसचिव भगवान अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
‘पुससम्म म्याद भएपनि अर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै हस्तान्तरण गरियो भने पछि काम गर्न सहज हुन्छ । आर्थिक वर्षको बीचमा जिम्मेवारी लिँदा केही प्राविधिक समस्याहरु सिर्जना हुन्छ भन्ने हिसाबले निर्देशक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।,’ प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो, ‘त्यसैले सम्बन्धित निकायहरुले जिम्मेवारी दिएर कामहरु गर्ने भनिएको हो । कामै नहुने भनेको होइन । नेपाल सरकारको निकायबाट पनि काम जारी रहनेछ ।’
पुसमै हस्तान्तरण गर्दा जिम्मेवारी बहन गर्न समस्या हुने अर्यालले बताउनुभयो । ‘पुुस ९ गतेबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अस्तित्व नै रहँदैन, अनि पुसबाट कामै गर्ने हो भने जिम्मेवारी कहिलेबाट लिने त ?, यस्तो प्राविधिक विषय भएको हुनाले भदौ मसान्तसम्म प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका कामहरु सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुलाई हस्तान्तरण गर्न लागेको हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँकाअनुसार निजी आवास तथा बस्ती विकासतर्फको वित्तीय एवम् प्राविधिक व्यवस्थापनको कार्य शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्नेछ । यस विभागले सरकारी एवम् सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्था र हाल केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) मार्फत सञ्चालित गुम्बाहरुको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी लिनेछ । त्यसैगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरु एवम् प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा बाँकी रहेका कार्यहरुको कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्था तथा समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन सम्बन्धी कार्यहरु राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने बताइएको छ ।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका भवन पुनर्निर्माणका कामहरु शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुबाट सम्पादन हुने छन् भने पुरातात्विक सम्पदाहरु र निर्माण शुरु नभएका एक सय वर्षभन्दा पुराना गुम्बाहरुको पुननिर्माण पुरातत्व विभागले गर्नेछ । सडक तथा पुलहरु एवम् शहरी विकास मन्त्रालय तथा पुरातत्व विभागले हेर्ने बाहेकका गुम्बाहरुको पुनर्निर्माण गुम्बा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्नेछ ।
यसैगरी राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय संरचनामा रहने सानो सङ्ख्याको जनशक्तिले धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबार एवं नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रहेको रणोद्दीप दरबारलगायतका संरचनाहरुको पुननिर्माण तथा लेखा परीक्षणजस्ता कार्यहरु गर्नेछ । त्यसैगरी, हस्तान्तरण गर्ने कामहरुको सहजीकरण, लेखा परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कामहरु पनि सम्पादन गर्नेछ ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा अहिले १३ सय ५६ जना कर्मकारी कार्यरत छन् । जसमध्ये १८२ जना स्थायी र ११७४ जना करार कर्मचारी रहेका छन् । पुस १० देखि प्राधिकरण स्वतः खारेज हुने भएपछि १३ सय ५६ जना कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रवक्ता अर्यालले सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी लिएपनि सम्बन्धित निकाय नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र काम अनुसारको जति जनशक्ति चाहिन्छ त्यसको व्यवस्थापन पनि उहाँहरुले नै गर्ने बताउनुभयो ।
