नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । दिगो विकासको लक्ष्य स्थानीयकरण गर्ने कार्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिन सरोकारवालाले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा भएका कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को भएकाले दिगो विकासको लक्ष्यको स्थानीयकरण गरिएका कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पनि जिससलाई दिन आग्रह गरिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालका कार्यकारी महासचिव कृष्णचन्द्र न्यौपानेले सरकारले दिगो विकासको लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घलाई दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँका अनुसार महासङ्घले ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिको जिल्ला सभामार्फत दिगो विकासको लक्ष्य स्थानीयकरण गर्ने कार्यमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “सन् २०१६ देखि २०३० सम्ममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा निर्धारित दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको कार्य जिम्मेवारीलाई ५७३ वटै स्थानीय तहलाई थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गराउन जिसस महासङ्घ तयार छ । ” अहिलेसम्म दिगो विकासको लक्ष्यलाई स्थानीय तहले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भन्नेबारेमा अनुगमन गर्ने कार्य नभएको गुनासो उहाँले गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्यले दिगो विकासका लक्ष्य जिल्लाभित्रका स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गराउन सबै जिल्ला समन्वय समिति तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पालिकाले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । थप समन्वय र सहजीकरण जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने गरी पूर्ण अधिकार दिन सङ्घीय सरकारलाई वैद्यले आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले राष्ट्रिय अनुगमन मूल्याङ्कन ऐन आउने क्रममा रहेको र उक्त ऐन आएपछि अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोग थप अधिकारसम्पन्न हुने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार उक्त ऐन जारी भइसकेपछि जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि स्थानीयस्तरको आयोजना, परियोजना र कार्यक्रमको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान हुन्छ । उहाँका अनुसार राष्ट्रिय अनुगमन मूल्याङ्कन ऐनको विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा अन्तिम चरणमा छ ।
कार्यान्वयन गर्न तयार
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा निर्धारित दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने जिम्मेवारी तीनवटै तहको भएकाले त्यसमा स्थानीय तह प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएका छन् ।
“नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नुभनेको त्यसको उपलब्धि स्थानीय तहको पनि हो,” काठमाडौँको टोखा नगरपालिका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले भन्नुभयो, “दिगो विकासको लक्ष्य, दीर्घकालीन सोच र समग्र विकासको काम स्थानीय तह सङ्घीय सरकारलाई आवश्यक समन्वय गर्न तयार छ । ” दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा स्थानीय तहले के–के गर्नुपर्ने हो, सोको जानकारी स्थानीय तहलाई गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
देशहरूबीचको असमानताको न्यूनीकरण, सहर तथा मानव बस्तीलाई समावेशी, सुरक्षित, प्रतिरोधी र दिगो तुल्याउने, दिगो उत्पादन र उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य पनि छ । साथै जलवायुु परिवर्तन र यसका असरको न्यूनीकरणका लागि तत्काल पहल गर्ने, दिगो विकासका लागि समुद्र, समुद्री किनार तथा समुद्री स्रोतको संरक्षण एवं दिगो उपयोग, दिगो वन व्यवस्थापन र जैविक विविधताको संरक्षण, शान्त एवं समावेशी समाजको प्रवद्र्धन, न्यायमा सबैको पहुँच तथा सबै तहमा समावेशी संस्था निर्माण र दिगो विकासको कार्यान्वयन संयन्त्रको सबलीकरण एवं विश्व साझेदारी निर्माण गर्ने दिगो विकासको लक्ष्यमा राखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
