काठमाडौं, कात्तिक ३० गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २२ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् ।
आयोगका अनुसार उक्त आवमा जम्मा २२ हजार ६२५ भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा ११ हजार ७७ र मातहतका कार्यालयहरुमा ११ हजार ५४८ उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।
कुल उजुरीमा सबैभन्दा बढी उजुरी २४.५६ प्रतिशत प्रदेश नम्बर २ मा र सबैभन्दा कम ७.१६ प्रतिशत गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका छन् ।
यसैगरी प्रदेश १ मा १२.५४ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा २२.५९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १३.७२ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ७.९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११.४५ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् ।
आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार उजुरीको प्रवृत्ति विश्लेषणमा सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत)सम्बन्धी उजुरी परेका छन् । जसमा सात हजार ४०४ उजुरी परेका छन् ।
त्यसपछि सबैभन्दा बढी शिक्षा (स्थानीय तहसमेत)सम्बन्धी तीन हजार ५३१, भूमि प्रशासनसम्बन्धी दुई हजार ५७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १२ सय ६९, वन तथा वातावरणसम्बन्धी ११ सय ३४, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासम्बन्धी ८९०, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसम्बन्धी ८५०, गृह प्रशासनसम्बन्धी ७८४, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइसम्बन्धी ६९८ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ७६४ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
त्यस्तै सबैभन्दा कम अर्थसम्बन्धी ४७२ उजुरी दर्ता भएका छन् भने अन्यमा २७ सय ७२ उजुरी दर्ता भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जम्मा दर्ता भएका उजुरीमध्ये १४ हजार ५३२ को फछ्र्यौट भएका छन् भने बाँकी आठ हजार ९३ उजुरी आव २०७८/०७९मा सरेका छन् ।
फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेली भएका उजुरी आठ हजार २६७, सुवासहित तामेली भएका ८५०, विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएका ५१० र अन्य आवश्यक कारबाही भएका चार हजार ९०५ छन् ।
