काठमाडौँ । मङ्सिर ५ गते । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको आइतबार १५ वर्ष पुगेको छ । शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पुगे पनि न्याय नपाइएको भन्दै विभिन्न ४५ सङ्घसंस्थाले न्यायका लागि ढिलाई भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
नेपालमा रहेका द्वन्द्वपीडित सङ्घसंस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै न्यायका लागि आह्वान गरेका हुन् ।
‘द्वन्द्वपीडित संस्था तथा मानवअधिकार सङ्गठनहरु नेपालका हजारौँ द्वन्द्वपीडितहरूका लागि सत्य तथा न्याय दिलाउने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ र धोकाधडीलाई अन्त्य गर्नका लागि आह्वान गर्दछन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउनका लागि तत्काल तथा शीघ्र कदम चाल्नुपर्ने माग उनीहरुले अगाडि सारेका छन् ।
२०६३ मङ्सिर ५ मा हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालमा गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । विज्ञप्तिमा सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न सरकार लगातार विफल भएको आरोप लगाइएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया आरम्भ गर्न सरकार विफल रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।
‘विशेषगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न, पीडितसँग सार्थक परामर्श गर्न, सङ्क्रमणकालीन निकायहरूमा आयुक्त छनोट गर्नका लागि खुला, स्वच्छ, पारदर्शी र स्वतन्त्र प्रक्रिया शुरू गर्न तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न हामी सरकारलाई आह्वान गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउन ठोस कदम चाल्न माग गरिएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले ठोस प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने, पीडितसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कानुन संशोधन गर्न, पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न, द्वन्द्वमा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिको औषधिउपचार गर्न र पीडितलाई कानुनी सहायता तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
