देवबहादुर कुँवर
काठमाडौँ, मङ्सिर ६ गते । प्रमुख राजनीतिक दलहरू नयाँ नेतृत्व चयनका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेसँगै सुरक्षा निकायहरू पनि सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यमा व्यस्त छन् ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत दलहरू महाधिवेशनमा होमिएका छन् । राजनीतिक दलको महाधिवेशनलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । चितवनमा सुरु हुने एमालेको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि सुरक्षा योजना तयार भएको छ ।
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रकाशजङ्ग कार्कीले शुक्रबार १० गतेबाट सुरु हुने एमाले महाधिवेशनका लागि सुरक्षा योजना बनाउने काम अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो ।
चितवन जिल्ला प्रहरी प्रमुख (प्रहरी उपरीक्षक) ओम अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका गरी करिब एक हजार सुरक्षाकर्मी परिचलन हुने छन् । महाधिवेशनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन उद्घाटनको अघिल्लो दिनदेखि सुरक्षाकर्मी पूर्ण रूपमा परिचालन हुने छन् ।
“प्रदेश प्रहरी कार्यालयले विभिन्न छिमेकी जिल्ला तथा केन्द्र (प्रहरी प्रधान कार्यालय)बाट थप जनशक्ति माग्ने तयारी गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अपुग जनशक्ति प्रदेशले नै व्यवस्था गर्छ । थप चाहिएमा केन्द्रबाट माग गर्छौं । ”
चितवनको नारायणगढ, भरतपुर, सौराहा, टाँडी र पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोट बजार क्षेत्रलाई उच्च सुरक्षा निगरानीमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ । आमन्त्रित विशिष्ट अतिथि बस्ने होटल तथा प्रतिनिधिको सुरक्षाका लागि २४ घण्टे सुरक्षा पहरा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै यही मङ्सिर २४ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन र मङ्सिर १५ देखि १७ गतेसम्म आयोजना हुने राप्रपाको राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनका लागि पनि महानगरीय प्रहरीले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी गरेको छ ।
महाधिवेशनका क्रममा हुनसक्ने घुसपैठ, आन्तरिक मनमुटावसँगै समूहगत झैझगडा, कुटपिट, विशिष्ट तथा महìवपूर्ण व्यक्तिमाथिको सम्भावित आक्रमण, अवैध क्रियाकलाप र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तबहादुर कुँवरले महाधिवेशनका क्रममा हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौती तथा दुर्घटनालाई समीक्षा गरी जिल्लास्तरबाट नै महाधिवेशन सुरक्षा योजना तयार पारिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयले योजना तयार पार्छ, प्रदेशले आवश्यक परिमार्जनसहित निर्देशन दिन्छ र केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय गर्छ, प्रहरी प्रधान कार्यालयले निगरानी राख्ने छ, थप जनशक्ति आवश्यक परेमा प्रदेशसँग समन्वय गरी उपलब्ध गराइने छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलको जिल्लास्थित गण र प्रदेश बाहिनी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रदेश र जिल्ला कार्यालयले अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सुरक्षा जनशक्ति परिचालनको व्यवस्था गरेको छ । पार्टीहरूको महाधिवेशन सुरक्षा व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिने गरिएको छ ।
