नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, मङ्सिर २० गते । सरकारले सबै निजामती कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लैजाने तयारी गरेको छ । श्रेणीगत व्यवस्थालाई खारेज गर्दै सबै कर्मचारीलाई तहगत रूपमा रूपान्तरण गर्न लागिएको हो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई एउटै वर्गमा राख्ने गरी श्रेणीगत प्रणालीलाई खारेज गर्दै तहगत प्रणालीमा राख्ने गृहकार्य भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सबै कर्मचारीलाई तहगत रूपमा राख्ने गरी गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । अहिले निजामती प्रशासनमा कार्यालय सहयोगीदेखि नायव सुब्बासम्मका कर्मचारीलाई राजपत्र अनङ्कित र शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीलाई राजपत्राङ्कित तृतीयदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्म विभाजन गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्यालले मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लैजाने गरी आन्तरिक छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कर्मचारीबीच एउटै प्रणाली राख्दा कुनै पनि कर्मचारीबीच विभेद नहुने र कर्मचारीको मनोबल उच्च भई सेवा प्रवाहमा समेत गुणस्तर आउनेछ ।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि तहगत नै भएकाले अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा तहगत प्रणाली राख्न प्रारम्भिक छलफल भएको बताउँदै, “ढिलो चाँडो तहगत प्रणलीमै जानुपर्छ । अहिले पनि निजामती सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली नै कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । ”
तीनै तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, एकअर्को तह र सेवाबीच प्रशासनिक सहयोग आदानप्रदान गर्न र सबै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा एकरूपता ल्याउन सबै सेवामा तहगत प्रणालीको व्यवस्था गर्ने प्रारम्भिक छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले श्रेणीगतमा रहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास ढिलो हुँदा कर्मचारीको मनोबल कमजोर भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि तहगत प्रणालीमै जानुपर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ । अहिले स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक संस्थानमा ६ र ७ तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई शाखा अधिकृत ८ र ९ तहका कर्मचारीलाई उपसचिव, १० र ११ तहलाई सहसचिव र १२औँँ तहलाई विशिष्ट श्रेणी वा सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गरिँदै आएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद अधिकारीले समग्रमा सबै तहमा एउटै तहगत प्रणाली हुनुपर्ने माग युनियनले सरकारसमक्ष गर्दै आएको बताउनुुभयो । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने क्रममा कर्मचारीको ट्रेड युनियनको अधिकार यथावत् राख्न माग गर्दै आएका छन् ।
यसका लागि निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनलगायतका कर्मचारी सङ्गठनले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका हुन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले अधिकारसहितको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको अधिकार ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको बताउनुभयो ।
