गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, मङ्सिर २० गते । सर्वोच्च अदालतमा आज सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध दायर रिटमा पेशी तोकिएको छ । सर्वोच्चमा सोमबार नौ इजलास तोकिएको छ । गोलाप्रथाबाट दुई एकलसहित सात संयुक्त इजलास गठन भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध दायर रिटमा पेशी तोकिएको हो । उक्त मुद्दा सुनुवाइको सूची २७ नम्बरमा छ । यसअघि गत साउन १८ गते तोकिएको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइनेमा राख्दै असोज १८ गतेका लागि सारिएको थियो । त्यसपछि पनि पटक–पटक सुनुवाइ सर्दैआएको छ ।
गत जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिनुभएको थियो । जेठ १४ गते मुख्यमन्त्री भट्टले ७ सदस्यमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै १९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै आज न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुदेवी, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठ, अलिनकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी तथा प्रकाशमान सिंह राउत र डा. मनोजकुमार शर्माका लागि संयुक्त इजलास गठन भएको छ । साथै न्यायाधीश मीरा खड्का र डा. कुमार चुडालका लागि एकल इजलास गठन भएको छ ।
यसैगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आज पनि सर्वोच्चमा उपस्थित हुनुभएको सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट मुक्त भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा आइतबारदेखि अदालत उपस्थित हुनुभएको हो । शुक्रबार उहाँको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो ।
कोरोना सङ्क्रमण भएपछि गत सोमबार जबरा बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो । त्यहीबेला मङ्सिर १५ गतेदेखि सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न थालिएको हो ।
