गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १७ गते । पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी तल्लो अदालतले गरेको आदेशउपरका निवेदन सुनुवाइमा माथिल्लो अदालतले अब दुवै पक्षलाई झिकाएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ । कारागार कार्यालय नक्खुमा थुनामा रहनुभएका भेषराज खत्रीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश परिवर्तनको हकमा निवेदक जुन पक्ष रहे पनि सूचना दिनुपर्ने फैसला गरेको हो । खत्री सर्वोच्चकै आदेशले थुनामा हुनुहुन्छ । अहिले थुनछेक आदेशउपर सरकारी पक्ष माथिल्लो अदालत गएमा प्रतिवादीलाई सूचना दिने चलन छैन तर व्यक्ति (प्रतिवादी)ले निवेदन लिएर गएमा सरकारी पक्षलाई सूचना दिने अभ्यास छ ।
न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको नयाँ व्याख्या गरेको छ । अदालतले हालको सरकारी पक्षलाई मात्र सूचना दिने व्यवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक र स्वच्छ सुनुवाइको हक विपरीत भएको पनि ठहर गरेको छ । फैसलामा आदेश बदरको हकमा दुवै पक्षलाई सूचना दिनु अनिवार्य रहेको भन्दै मातहतका अदालतलाई पनि निर्देशन दिइएको छ । पक्षहरूलाई सूचना दिनुपर्ने यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सुनुवाइको समय अवधि लम्बिने छ ।
प्रतिवादीले गरेको निवेदनको सुनुवाइमा नेपाल सरकारलाई उपस्थित हुन सूचना दिने तर, सरकारका तर्फबाट निवेदन परेको अवस्थामा सूचना नदिने अभ्यासले कानुनको समान संरक्षणको हक प्रचलित नहुने पूर्ण इजलासको ठहर छ । प्रचलित अभ्यास प्रतिरक्षा कार्यमा समानतासमेत नभएको अदालतको निष्कर्ष छ । यस्तै, सर्वोच्च अदालतले नयाँ आदेशअनुसारको सुनुवाइ कार्यविधि निर्माण गरी अदालतको पूर्ण बैठकमा पेस गर्न मुख्य रजिस्ट्रारका नाउँमा आदेश गरेको छ । साथै खत्रीसमेत विपक्षी भई उच्चअदालत पाटनमा विचाराधीन रहेको बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दुई वर्षभन्दा पुरानै भइसकेकाले छिटो टुङ्गोमा पु-याउन पनि निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ । उक्त मुद्दा बैङ्क अफ काठमान्डूको जाहेरीमा दर्ता भएको हो । कसुरसम्बन्धी मुद्दामा खत्रीलाई धितोको गलत मूल्याङ्कनमा सामेल भएको अभियोगमा विपक्षी बनाइएको छ ।
थुनामुक्त गर्न अस्वीकार
अदालतले फौजदारी कानुनमा नयाँ व्याख्या गरे पनि निवेदनको अर्को मागलाई अस्वीकार गरेको छ । खत्रीले थुनामुक्तको समेत माग गर्नुभए पनि सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, “जुन आदेश वा निर्णयका आधारमा थुनामा राखिएको हो, सो आदेश वा निर्णय बदरतर्फ दाबी नै नगरिएको र आदेश वा निर्णयको अस्तित्व कायम रहिरहेको अवस्थामा साधिकार अदालतको निर्णय वा आदेशद्वारा स्थापित मान्यता प्रतिकूल हुने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु सामान्यतयाः मनासिब हुँदैन । ”
सर्वोच्चको आदेशबाट थुनामा रहे पनि निवेदकले उक्त आदेशलाई चुनौती नदिएको, अदालतलाई विपक्षी नबनाएको, मुद्दा दायर गर्ने पक्षभन्दा मुद्दा चलिरहेको अदालतलाई मात्र विपक्षी बनाएको अवस्थामा बन्दीको रिट जारी गर्न नमिल्ने पूर्ण इजलासको ठहर छ ।
यस्तो छ खत्रीको जिकिर
खत्रीले धरौटीमा छुटेर निरन्तर तारेखमा रहेको अवस्थामा अभियोजन गर्ने निकायले दिएकोे निवेदनको एकतर्फी सुनुवाइबाट थुनामा पठाइनु गैरकानुनी हुने निवेदन जिकिर गर्नुभएको छ । उच्च अदालतबाट खत्रीलाई धरौटी भए पनि २०७७ असार १५ गते सर्वोच्चले थुनछेक आदेश बदर गरेपछि उहाँ थुनामा हुनुहुन्छ । थुनछेक उपरको उक्त निवेदनमा आफूले सूचना पाउनुपर्ने खत्रीको मुख्य जिकिर छ । सूचना नदिनु स्वच्छ सुनुवाइको हक विपरीत रहेको उहाँको जिकिर थियो ।
संहिताको व्यवस्था सरकारी पक्ष र प्रतिवादीलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्ने उहाँको माग रहेको थियो । व्यक्ति निवेदक रहेको हकमा सरकारी पक्षलाई सूचना दिई सरकारी वकिलबाट प्रतिरक्षा गर्ने तर सरकारी पक्षले गरेको निवेदनमा प्रतिवादीको कुरासमेत राख्न नदिने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको निवेदकको जिकिर थियो ।
