भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, पुस १८ गते । निर्माणाधीन थानकोट–नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गअन्तर्गत काठमाडौँको बलम्बुमा प्रस्ताव गरिएको ‘फ्लाइओभर’ निर्माणको काम अगाडि बढ्ने सुनिश्चित भएको छ । सो ‘फ्लाइओभर’ का लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने घर जग्गाको मुआब्जा रकम दिन अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएकाले निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने सुनिश्चित भएको हो । मुआब्जा वितरणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट तत्काल ३० करोड रुपियाँ रकमान्तर भई आयोजनाका खातामा आइसकेकोे थानकोट–नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाले जनाएको छ । सडक विभागबाट खर्च हुन नसकेका रकम रकमान्तर गरिएको हो । मुआब्जा रकमको अभावमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य रोकिएको थियो ।
आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यले मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउँदै फ्लाइओभरको रेखाङ्कनमा परेका घर जग्गा धनीले मुआब्जाका लागि आयोजनामा धमाधाम निवेदन दिइरहेको र आइतबारदेखि नै रकम वितरण कार्य सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुल मुआब्जा रकम एक अर्ब १४ करोड रुपियाँ वितरण गर्नुपर्ने छ । अहिले आएको रकमबाट वितरण कार्य सुरु गर्छौं । बाँकी रकम अर्को हप्तासम्म आइपुग्ने छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “सुरुमा जग्गाको सम्पूर्ण र घरको आधा रकम जग्गाधनीलाई भुक्तानी गरिने छ । घर भत्काई जग्गा खाली गरिसकेपछि बाँकी रकम भुक्तानी गरिने छ । त्यसैगरी घर भत्काउनेहरूलाई छ महिनाको भाडास्वरूप प्रतिमहिना बीस हजार रुपियाँको दरले रकम भुक्तानी गरिने छ ।” मुआब्जा रकम प्राप्त गरिसकेको घरजग्गा धनीले दुई महिनाभित्र आफैँले जग्गा खाली गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
आयोजनाका अनुसार फ्लाइओभरको रेखाङ्कनमा १२ रोपनी जग्गा र पक्की घर तथ टहरा गरी ५७ वटा संरचना परेका छन् । फ्लाइओभरमा जग्गा पर्ने घरजग्गा धनीले प्रतिआनाको पचास लाख रुपियाँ पाउनेछन् ।
मुलुककै पहिलो फ्लाइओभर
उहाँका अनुसार फ्लाइओभरको डिजाइन तयार भइसकेको छ । फ्लाइओभरको चौडाइ दुई र लम्बाइ १२८ मिटर लामो हुनेछ । एउटा लेन ३.५ मिटरको हुनेछ । फ्लाइओभरबाट करिब तीन किमि पहुँच मार्गमार्फत काठमाडौँतिरको पोर्टलमा पुग्न सकिन्छ ।
अहिले पहुँचमार्ग निर्माण द्रुतगतिमा भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । सुरुङमार्ग निर्माण गरिरहेका हाज्मा–आन्दो कर्पोरेसन लिमिटेड, जापानले नै बलम्बुको फ्लाइओभर निर्माण गर्नेछ । सुरुङमार्ग निर्माण ठेक्का सम्झौताभित्र नै फ्लाइओभर समावेश रहेको छ । यो सुरुङमार्ग जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को करिब १६ अर्ब सहुलियत ऋण र नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट छ अर्ब बेहोरेर निर्माण थालिएको हो ।
