मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, पुस १८ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बागमतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेबीच बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालन र प्रदेशका विविध पक्षका बारेका छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासँग भएको भेटघाटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले साझा अधिकारका सूचीका विषयहरूमा आवश्यक ऐन, नियम तर्जुमा एवं संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न सके मात्र देश सङ्घीयतामा गएको र सोहीअनुसार सरकार चलेको अनुभूति गर्न सकिने भएकाले यसतर्फ प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारहरू सञ्चालन गर्न र संविधानले प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखेका विषयहरूसँग सम्बन्धित कार्यालय एवं निकायहरूलाई तत्काल आवश्यक ऐन, नियम तर्जुमा एवं संशोधन गर्दै प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन बिहीबार भएको भेटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत मङ्सिरमा भएको अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकबाट पारित निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान प्रधानमन्त्री देउवासँग अनुरोध गर्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागिता हुने गरी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक छिटो आयोजना गर्न र यसलाई नियमित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा भेटघाटमा जोड दिइएको थियो ।
नेपाल सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुनबमोजिम प्रदेश प्रहरी समायोजन कार्यलाई जनताले महसुस गर्ने गरी समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याउन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्दै भन्नुभयो, समायोजन ऐनले समेट्न नसकेका विषयहरूका सम्बन्धमा थप कानुन तर्जुमा एवं संशोधन आवश्यक छ ।
प्रदेश सरकार प्रदेशभित्र रहेका उद्योग एवं व्यवसायहरूको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रदेशभित्रका बालाजु, भक्तपुर, पाटन र हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि प्रक्रिया टुङ्ग्याइदिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री देउवासँग अनुरोध गर्नुभएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रहरू प्रदेश सरकार मातहत आएपछि स्थापना भएका उद्योगहरू सञ्चालन र खाली जग्गामा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सहज हुने जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरूमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेकाले कर्मचारी प्रशासन अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको र जसका कारण विकास बजेट खर्च बढाउन नसकिने भएकाले तत्काल सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले भेटमा माग गर्नुभयो ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्ने र जारी भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।
निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेशमा गठन भएका लोकसेवा आयोगहरू आफ्नो लक्ष्यअनुसार अघि बढन् नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको मुख्यमन्त्रीको निजी सचिव अच्युतप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।
