नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, पुस २२ गते । सरकारले स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी आकर्षित गर्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने भएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय मात्र होइन तीनै तहका कर्मचारीमा अस्तव्यस्तता देखिएको छ । ऐन जारी नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण हुन नसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यही समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेबीच केही दिनअघि छलफल पनि भयो । छलफलमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले बागमती प्रदेश सरकार र मातहतका निकायबीच ४० प्रतिशतभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त रहेको, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको र त्यसले गर्दा विकास बजेट खर्च हुन नसकेकाले तत्काल सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको तथा प्रदेशमा गठन भएका लोकसेवा आयोग आफ्नो लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
दुई वर्षसम्म संसदमा छलफल भई पुनः मन्त्रालयमै फर्काइएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकका विषयमा भने अहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । कर्मचारी समायोजनपछि पनि स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको आकर्षण नआएपछि ऐनमा नै स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी आकर्षित गर्ने गरी विधेयक परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार निश्चित समय प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा गरेपछि कर्मचारीको बढुवा हुने, सचिव पदमा पुग्नका लागि निश्चित समय स्थानीय र प्रदेश तहमा काम गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमण, अध्ययन बिदामा प्राथमिकता दिनेलगायतका प्रावधान ऐनमा समावेश गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै दुर्गम स्थानीय तहमा गएर सेवा गर्ने कर्मचारीलाई सिंहदरबारमा बस्ने कर्मचारीभन्दा बढी सेवा सुविधा र मूल्याङ्कन गर्ने, कर्मचारीको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासका लागि तालिमको अवसर दिनेलगायतका प्रावधानबारे पनि छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ बन्ने व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण बढ्ने तथा विकास निर्माणको काममा गुणस्तरीयता कायम हुनेछ ।” सङ्घीयताको आधारभूमिको रूपमा रहेको प्रदेश र स्थानीय तहको काम, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा सुशासन कर्मचारीको अभावमा कमजोर बन्दै गएपछि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा आकर्षित गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
