गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २५ गते । भूूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भूूमिहीनको समस्या अन्त्यका लागि परिणाम निकाल्ने र जनताले महसुुस गर्ने गरी काम गर्नुुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय भूूमि आयोगले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको भूूमिहीन दलित, भूूमिहीन सुुकुुम्बासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूूमिलाई समुुचित ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्दै आयोगको कार्यविधिअनुसार अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न आयोग नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा काममा लागेको भन्दै आयोग र स्थानीय तह दुवै मिलेर भूूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेमा आफूू विश्वस्त रहेको बताउनुुभयो ।
भूमिहीन दलित, वास्तविक सुुकुम्बासी कोही पनि भूूमि पाउनबाट वञ्चित हुन नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले पार्टी र ‘भोटर’ का नाममा कसैलाई पनि भेदभाव नगरी काम गर्नसमेत स्थानीय तहका प्रमुख र राष्ट्रिय भूूमि आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम, सहयोग, समन्वय, सहजीकरणका साथै अन्य आवश्यक नीतिगत काममा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुुभयो ।
भूूमिहीन दलित र सुुकुुम्बासीसँगै कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा, चरुवाको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएर काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले सबै खालका भूूमिसँग जोडिएका समस्या अन्त्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री
श्रेष्ठले बताउनुुभयो ।
राष्ट्रिय भूूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूूमिहीन दलित, भूूमिहीन सुुकुुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि बनेको कार्यविधिअनुसार काम गर्न आफूूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय भूूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले सरकार, आयोग र स्थानीय तहबीच जनताको भरोसा बढ्ने तथा नागरिकले अनुुभूति गर्ने गरी काम गर्न लागिपरेको बताउनुुभयो ।
