अशोक अधिकारी
काठमाडौँ, पुस २८ गते । प्रमुख चार दलले महाधिवेशनमार्फत आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छन् । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि दुई सत्तारूढ र दुई विपक्षी दलले सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन पनि महाधिवेशन गरे । महाधिवेशन गर्नेमा नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छन् । मङ्सिर र पुसमा सम्पन्न महाधिवेशनमा दलहरूले नीति र नेतृत्व दुवै अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा नेतृत्व चयनतर्फ मात्र बढी केन्द्रित भए । दलहरूले नेतृत्व चयनमा पुराना र नयाँ दुवै अनुहारलाई चयन गर्दै क्रमशः रूपान्तरणको सन्देश दिएका छन् । काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको उच्च तहको नेतृत्वमा पुरानै अनुहार निर्वाचित हुनुभयो भने राप्रपाको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश भयो । तथापि दलका पदाधिकारीमा भने युवाको राम्रो उपस्थिति देखियो ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्दा दलहरूले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राम्ररी संस्थागत गरे । देशको रूपान्तरण र समग्र परिवर्तनका संवाहक दलहरूले सम्पन्न गरेका महाधिवेशनका यी सकारात्मक पक्ष हुन् । यद्यपि दलहरूले गर्नुपर्ने सुधारका अझै धेरै काम बाँकी रहेको बौद्धिक क्षेत्रका अगुवाले बताउनुभएको छ । संविधान कार्यान्वयनलाई अझ सुदृढ बनाउँदै सङ्घीयता कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र प्रविधिमैत्री बन्न राजनीतिक दलहरूले अझै सशक्त अभ्यास गर्नुपर्ने उहाँहरूको धारणा छ ।
संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन
राजनीति शास्त्री प्राडा मीना वैद्य मल्लले लोकतान्त्रिक पद्धतिको कार्यान्वयन गर्दै दलहरूले तल्लो तहदेखि सङ्घीयताको अभ्यास गर्नु राम्रो पक्ष रहेको बताउनुभयो । अझै पनि दलहरूले कार्यशैलीमा सुधार गर्नु अपरिहार्य रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “जनतालाई लोकतन्त्र खस्कँदै गएको आभास भएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार राज्य अघि बढेको छैन । सङ्घीयताको र समावेशिताको अभ्यास गर्नुपर्छ ।”
लेखक÷विश्लेषक चन्द्रकिशोर झाले पनि समावेशी र सङ्घीयताको अभ्यासलाई अझै फराकिलो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । दलहरूले समावेशितालाई सामाजिकीकरणसँग जोड्नुपर्ने र आरक्षणको व्यवस्थालाई सीमान्त समुदायकै लागि मात्रै हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै उहाँले मधेसको कोणबाट हेर्दा दलहरूको महाधिवेशन पार्टीका कार्यकर्ताबाहेक अरूका लागि खासै चासो नबनेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अधिवक्ता भक्त विश्वकर्माले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूमा इमानदार अभ्यास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीको मत अलि फरक छ । उहाँले राजनीतिक दलले बल्ल सङ्घीयताको अभ्यास सुरुवात गरेको बताउनुभयो । सङ्घीयताको अवधारणा २०६४ मा आए पनि २०७२ मा संविधान जारी र २०७४ मा निर्वाचन भएपछि दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रमा यो अभ्यास भएको उहाँले जनाउनुभयो ।
लोकतन्त्रको सुदृढीकरण
नेतृत्व चयन गर्दा काँग्रेसले वडा तहदेखि नै निर्वाचन र केही स्थानमा सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन गरेको छ । एमालेको जिल्ला अधिवेशन अहिले जारी रहँदा केही ठाउँमा सहमति र अधिकांश स्थानमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमै नेतृत्व चयन गर्दैछ । माओवादीले पनि केही क्षेत्रमा निर्वाचनबाटै नेतृत्व चयन गरेर ‘जनवादी केन्द्रीयता’बाट लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रवेश गरेको सन्देश दिएको छ । राप्रपाले अधिकांश स्थानमा चुनावी प्रतिस्पर्धामार्फत नेतृत्व छानेको छ ।
प्राडा मल्लले सबै दलका महाधिवेशन लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्पन्न गरेपछि अब राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवाल सम्बोधन गरी दलहरू जनताको पक्षमा छन् भन्ने सन्देश दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रमुख दलहरूमा व्यक्तिको इन्ट्रेस्ट हावी हुनुहुँदैन । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई बलियो बनाउँदैन बरु निर्बल बनाउँछ । कतिपय विषयमा राष्ट्रिय सहमति नजुट्नुको कारण यही हो ।” अधिवक्ता विश्वकर्माले संविधान निर्माणका क्रममा प्राप्त अभिमतअनुसार काँग्रेस, माओवादी र एमालेले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास थालेको भन्दै संविधान र सङ्घीयताको मर्मअनुसार दलहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यास थालनी गर्दा लोकतन्त्र सुदृढ हुने बताउनुभयो ।
प्रविधिमा अझै कमजोर
काँग्रेसको १३औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको अन्तिम बैठकमा तत्कालीन प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रविधिमैत्री महाधिवेशन बनाउन प्रस्ताव गर्नुभयो । सभापति र पदाधिकारीमा कागजकै मतपत्र बनाए पनि केन्द्रीय सदस्यमा भने विद्युतीय मतदान गर्न शर्माको प्रस्ताव थियो । उक्त प्रस्तावमा सहमति जुटेन । पछि उहाँले भन्नुभएको थियो, “यस पटक कागजकै मतपत्र प्रयोग गर्ने तय भयो तर अर्को महाधिवेशन परम्परागत ढाँचाको हुने छैन ।”
काँग्रेसले १४औँ महाधिवेशनमा कागजी मतपत्र मात्र प्रयोग गरेन मतपेटिका पनि पानी ट्याङ्कीलाई बनायो । एमालेले भने सबै पदमा विद्युतीय मतदान गरेर प्रविधिमा बाजी मा-यो । तथापि उम्मेदवारको सूची भने अध्यक्षका प्रत्यासीले नै घोषणा गर्नुभएको थियो । माओवादीमा त घोषित नामलाई चुनावी पद्धतिमा नै लगिएन । दलका पदाधिकारी चयन पनि अझै भएका छैनन् । पत्रकार बुढाथोकीले भन्नुभयो, “दलहरूको रूपान्तरणमा प्रविधिको प्रयोगले धेरै हदसम्म काम गर्छ तर प्रविधिको प्रयोगमा राजनीतिक दलहरू अझै व्यवस्थित हुन नसकेको देखियो ।”
त्यसैगरी, अधिवक्ता विश्वकर्माले प्रविधिको प्रयोगमा नयाँ मिडिया र डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्नुले सकारात्मक सन्देश दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रविधिको प्रयोगलाई दलहरूले अझै व्यापकता दिनुपर्छ ।”
आर्थिक पारदर्शिता आवश्यक
पत्रकार बुढाथोकीले आर्थिक पारदर्शिताबारे दलहरूले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देश हाँक्ने दलहरूले महाधिवेशनका लागि लिएको चन्दा र खर्च भएको रकम पनि पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गर्न सकेनन् । आउने दिनमा यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “चार दलका ३५ लाख कार्यकर्ता छन् । यिनैबाट प्रतिनिधि आउने हुन् । भोलिको प्रणाली कुन ढाँचाको होला भन्ने कुरा अहिलेका आर्थिक गतिविधिबाट प्रतिविम्बित हुन्छ ।”
