गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ ४ गते । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तत्काल स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोकब्याञ्जु श्रेष्ठ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष नवराज गेलालले प्रकाशित गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन– २०७३ बमोजिम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवधि २०७९ जेठमा सकिँदै छ ।
संविधान र विद्यमान कानुनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ ५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा गरिसक्नुपर्नेछ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले कम्तीमा १२० दिनको समय चाहिने यस अगाडि नै बताइसकेको छ । सयममै निर्वाचन नभए संवैधानिक सङ्कट आई स्थानीय तहको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली नै अवरुद्ध हुने बताइएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले गर्दै आइरहेका सिफारिसलगायतका अन्य कार्य नहुँदा सेवा प्रवाह पनि अवरुद्ध भई लोकतन्त्र र सङ्घीय शासन प्रणालीप्रति नै जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छैन । स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पनि व्यवस्था छैन ।
संविधानले नै जनप्रतिनिधिविनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था नगरेको र म्याद थपको पनि व्यवस्था नगरेकाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सङ्घ, महासङ्घले सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । आवधिक रूपमा निर्वाचन गर्न नसक्दा विगत २०५९ सालदेखि २०७४ सम्ममा १५ वर्ष साबिक स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएसँगै स्थानीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा प्रतिकूूल रहेको स्मरण गराइएको छ ।
