logo
२०७९ जेष्ठ १० मंगलवार

  सर्वोच्च फुलकोर्टकाे चार निर्णय  



अति जरूरी प्रकृतिका बाहेक मुद्दामा सुनुवाइ नहुने (विज्ञप्ति सहित)

राष्ट्रिय |


अति जरूरी प्रकृतिका बाहेक मुद्दामा सुनुवाइ नहुने (विज्ञप्ति सहित)


काठमाडौं, माघ ४ गते । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले कोरोना महामारीको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सेवामा संकुच गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार दिउँसो बसेको बैठकले स्थानीयस्तरको अवस्था हेरेर जिल्ला र उच्च अदालतले यसबारे आफैँ निर्णय गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले विभिन्न चार निर्णय अख्तियारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जुरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरुको नियमित रुपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहित, २०७४ को दफा ७३, १३७ को ६ र १५५ बमोजिमका थुनुवा रहेका व्यक्तिहरुको निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर सुनुवाए गर्ने, थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, हेर्दा हेर्दै र नि।सु।मा रहेका मुद्दाको सुनुवाई गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी, मुद्दा–निवेदन दर्ता गर्ने, पेशी र अन्य तारेख दिने लगायतका कामकारबाही जनस्वास्थ्यका निर्धारित मापदण्डअनुसार सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड हुन नदिने लगायतका कुराहरुको पूर्ण परिपालना हुने गरी सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आवश्यक व्यवीथा मिलाउनुपर्ने छ । त्यस्तै, अदालतहरुमा अनावश्यक भीडभाड हुन नदिन अत्यावश्यक र न्यून सङ्ख्याको जनशक्तिबाट आलोपालो मिलाई अदालतको काम कारबाही गर्ने र टेलिवर्क वा अन्य तरिकाबाट निवास वा स्टेशनमा रही अदालतको कार्य सम्पादन गर्न मुख्य रजिस्ट्रारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।
उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधिकरणहरुको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्था तथा सङ्क्रमित भएको अवस्था समेतको मूल्याङ्कनको आधारमा उपयुक्त देखिएको कामकारबाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धी अदालत तथा न्यायाधीकरणहरुले मिलाउने र  सर्बाेच्च अदालतमा जानकारी पठाउन निर्देशित गर्ने निर्णय भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयोे । यो निर्णय माघ ५ देखि १८ गतेसम्म सञ्चालन हुने सर्वोच्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?