काठमाडौं, माघ २० गते । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको मुद्दा बिहीबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको उक्त मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सबिन पोख्रेलले सोमबार सर्वोच्चमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिटमा सबै नागरिकमा खोपको पहुँच नपुगेको अवस्थामा खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा खोप लगाउन नपाएका नागरिकले नागरिकताजस्ता आवश्यक कागजातसमेत बनाउने नसकेको विषय उल्लेख गरिएको छ । रिटमा सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएकाले बदर गर्न र सहज खोप उपलब्ध गराउन परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
