काठमाडौँ, फागुन ३ गते । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब पाँच वर्षमा पनि अधिकांश स्थानीय तहले विषयगत समितिको अभ्यास गर्न सकेनन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कार्यपालिकाको कामलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने निकायका रूपमा रहेको गाउँ/नगर सभाको विषयगत (संसदीय) समितिविना नै स्थानीय तहहरूले पाँच वर्ष गुजारेका छन् ।
स्थानीय तहको गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधिमा कार्यपालिकालाई गाउँ र नगर सभाप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यकताअनुसार विषयगत समिति गठन गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छ । गाउँ र नगर सभामा विधायन समिति, विकास तथा सुशासन समिति र लेखा समिति गरी तीनवटा समिति निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय शासनविज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको काममा सन्तुलन कायम गर्न गाउँ/नगर सभामा तीनवटा समिति निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो विषयगत समितिको अभ्यास नभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा बढ्दै गएको विकृति न्यूनीकरण गर्न र कार्यपालिको कामलाई सहजीकरण गर्न समिति निर्माण गर्नुपर्छ । विषयगत समिति निर्माण नगर्दा कार्यपालिकाले गाउँ/नगर सभामा जे प्रस्ताव लगिए पनि हुबहु पारित हुने गरेका छन् ।
विषयगत समितिले कार्यपालिकालाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिने, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीति, कानुन, कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, पालिकाको बेरुजुको अध्ययन गर्ने, बेरुजु फछ्र्योटमा कार्यपालिकालाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने, कार्यपालिका तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण गर्दै निर्देशन दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
गाउँ÷नगर सभामा विषयगत समिति निर्माण नहुँदा कार्यपालिकाका प्रमुखले तोकेका आधारमा कतिपय योजना छनोट गर्ने, आफूखुसी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नेलगायतका विकृति बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय शासनविज्ञ डा. शेषरमण न्यौपानेले सङ्घ र प्रदेश जस्तै स्थानीय तह पनि सरकार भएकाले सरकारको अङ्गका रूपमा काम गर्नका लागि गाउँ/नगर सभामा विषयगत समिति निर्माण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले त्यस्तो अभ्यास नगरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कार्यपालिकाको कामलाई नियन्त्रण गर्न व्यवस्थापिकामा विषयगत समिति बन्न नसकेसम्म स्थानीय तहमा सुशासन कायम रहन सक्दैन ।” सङ्घमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि लेखा समितिको सभापति स्थानीय तहमा प्रतिपक्ष रहेको दलका नेतालाई बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि गाउँ÷नगर सभामा अधिकांश पालिकाले विषयगत समिति निर्माण नगरेको स्वीकार गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष एवं झापाको कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले स्थानीय तहले पहिलो पटक सरकारको रूपमा काम गरेकाले कतिपय काम गर्न नसकिएको र नभ्याइएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “गाउँ र नगर सभामा केही पालिकाले विषयगत समिति बनाएका त छन् तर बनाएकाले पनि पूर्ण रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।” आफूहरू निर्वाचित भएको दुई वर्षसम्म त सभामा समिति बनाउने कुराको जानकारीसमेत नभएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।
