गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन १८ गते । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेको छ । १५औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै बारले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्व हटाउने गरी संविधान संशोधनको पनि माग गरेको छ । सबै तहका अदालतका न्यायाधीश र न्याय परिषद् सदस्यको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बारले माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय सम्मेलनपछि मङ्गलबार जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ, प्रतिनिधि सभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भई निलम्बित भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको प्रस्तावउपर यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गरी पारित गर्न नेपाल बार एसोसिएसनको यो सम्मेलन माग गर्दछ । यस्तै, बारले जबराको कारबाहीसँगै न्यायमा विचलन ल्याउन शङ्कास्पद भूमिकामा देखिएको सर्वोच्च र अन्य मातहतका अदालतका न्यायाधीशलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको विकृति विसङ्गति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग पनि सम्मेलनले गरेको छ ।
कानुन व्यवसायीको आचरणमा प्रश्न बढिरहेको भन्दै सम्मेलनले आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र गठनको आवश्यकता महसुस भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि ऐनले तोकेको मापदण्ड प्रतिकूल भइरहेको भन्दै सच्याउन बारले माग गरेको छ । नवोदित कानुन व्यवसायीको पेसागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठान गठनको माग पनि सम्मेलनले गरेको छ । प्रतिष्ठान गठनको विधेयक तत्काल अघि बढाउन सम्मेलनले माग गरेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घद्वारा आवश्यक कानुन तर्जुमा नभएका कारण सम्बन्धित मुद्दाहरू सर्वोच्चमा परेको तर समयमा नै निरुपण नभएकोमा पनि बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ । सम्मेलनले हालै रसियाले युक्रेनमाथि गरेको हमलालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको विपरीत भनेको छ । फागुन १५ गतेदेखि सुरु भएको सम्मेलन मङ्गलबार सकिएको हो ।
