गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ७ गते । सर्वोच्च अदालतले विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले चैत १३ गतेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह र सदस्य भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्दै फागुन २३ गते नयाँ अध्यक्ष र सदस्य चयनका लागि सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै पदाधिकारीमा दरखास्त आह्वानसमेत गरिसकेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को पुस ८ गतेको बैठकले पदाधिकारीको कार्यक्षमता अभाव देखिएको भन्दै छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिमा पूर्वसहसचिवद्वय विष्णु थापा र आशीष घिमिरे सदस्य हुनुहुन्थ्यो । समितिले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा पदाधिकारी हटाइएका थिए ।
२०७६ वैशाखमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । अध्यक्ष सिंह र सदस्य भट्टराईसँगै अन्य दुई सदस्यमा रामेश्वरप्रसाद कलवार र रामप्रसाद धिताल नियुक्त हुनुभएको थियो । धितालले यसअघि नै राजीनामा दिइसक्नुभएको छ ।
