काठमाडौं,चैत्र ८ गते। विश्वमा बढ्दो सहरीकरण, महामारी, जलवायु परिवर्तनका साथै जनसंख्याको विस्तार लगायतका कारणले खाद्य अभावको स्थिति देखिन थालेको छ। देश आर्थिक रुपले सक्षम र विकसित भए पनि कतिपय देश कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व भने वृद्धि हुन नसकेकोप्रति सरोकारवालाले चासो राखेका हुन्।
जसअन्तर्गत खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतामा नेपालको अवस्था पनि कमजोर रहेको उनीहरुको भनाइ छ। सन् २०२१ को तथ्यांकअनुसार ११६ देशमध्ये भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपाल ७६ औँ स्थानमा छ।
नेपालको प्राप्तांक भने १९.१ रहेको छ। यसअर्थमा नेपाल अझै भोकमरीको सूचकांकमा मध्यम अवस्थामा रहेको छ। यसकारण पनि नेपालमा खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभूताको बहस हुने गरेको छ। नेपालको संविधानले पनि खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा नै समावेश गरेको छ।
मंगलबार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले काठमाडौंमा सरोकारवालासँग खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन ,२०७५ को नियमावली सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी गरेको छ।
संसदबाट २०७४ सालमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता विधेयक पास भएपछि २०७५ सालमा ऐन बनेको थियो।तर, ऐन बनेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यससम्बन्धी नियमावली बन्न सकेको छैन। मन्त्रालयले यस ऐनलाई मूर्तरुप दिन नियमावलीको प्रकृया अघि सारेको छ। मंगलबार नियमावलीको प्रारम्भिक खाकामा छलफल भएको हो।
गोष्ठीमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवले खाद्य अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार भएको बताउनुभयो। मानिस जन्मेपछि नै उसलाई खाद्यको अधिकार हुने भएकाले राज्यले यसकालाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको उहाँको भनाइ छ।
यादवका अनुसार वर्तमान खेती प्रणालीले खाद्य सम्प्रभूताको अधिकारलाई थेग्न नसक्ने भएकाले व्यावसायिक परिवर्तनको खाँचो रहेको छ। नेपालको सम्बन्धमा कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादित वस्तु वितरणको प्रणाली कमजोर रहेकाले यसको सुधार गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
