धर्बेन्द्र झा
धनुषा, चैत १५ गते। प्रदेस सरकार गठन भएको चार वर्षपछि मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी संरचना तयार पारेको छ।
मुख्यमन्त्री स्तरीय निर्णय बाट २०७८ माघ ६ गते मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एक कार्यक्रमबीच मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो।
प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री राउतले नयाँ दरबन्दी संरचनाले मधेसमा कर्मचारी आभावको समस्या समाधान हुने उल्लेख गर्नुभयो। यसको कार्यान्वनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिनु भएको छ।
प्रदेशमा कायम रहेको तीन हजार १५८ दरबन्दी बढाएर नयाँ प्रतिवेदनमा चार हजार ७९३ पुर्याएको समितिका संयोजक दिपेन्द्र झाले गोरखापत्रलाई जानकारी दिनुभयो। सोही समितिले प्रदेश निजामती नियमावलीसमेत तयार पारेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
निजामती नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए लगत्तै प्रदेश लोक सेवाबाट नयाँ भर्ना तथा हाल कार्यरत कर्मचारीको बढुवाको बाटो खुल्ने समितिका सदस्य सचिव एवं मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव रुपेश साहले जानकारी दिनुभयो।
