गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, चैत २९ गते । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको यसअघि गरेको निर्णय सच्याएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा यसअघिको निर्देशनमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको उल्लेख गर्नुभएको हो ।
आयोगले चैत १६ गते राजनीतिक दलहरुलाई दिइएको १७ बुँदे निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने’ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ भनेर आयोगले प्रष्ट पारेको छ ।
राजनीतिक दललाई दिइएको यसअघिको १७ बुँदे निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा ‘यसअघि स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने,’ उल्लेख थियो ।
