समावेशीकरण प्रवद्र्धनका उपाय
१. समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदको अवधारणा स्पष्ट पार्दै समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
समावेशीकरणको अवधारणा
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवम् प्रशासनिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, गरिबलगायतका वर्ग समुदायलाई निर्णय गर्ने एवम् कार्यसम्पादन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी गराउने कार्यलाई समावेशीकरण भनिन्छ । समावेशीकरणले राज्य सञ्चालनका हरेक क्षेत्र एवम् अङ्गमा सबैको सहभागिताको वकालत गर्दछ । यसले पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग समुदायलाई राज्य सञ्चालनका अङ्गमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो सुशासनको आधारशिला हो ।
यसले राज्य सञ्चालनमा सहज पहुँच हुन नसकेकालाई सहज पहुँच बढाउन, साधन, स्रोत, अवसरको समान वितरण गर्न, विकासमा सबैको अपनत्व गराउन एवम् सामाजिक रूपान्तरण गर्न थप सहयोग
गर्छ । यो अवधारणा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष राज्य व्यवस्थाको सुरुवात सँगै भएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा यसको अर्थपूर्ण प्रयोग बढी भएको पाइन्छ । नेपालमा समावेशीकरणलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि अझै लक्षित वर्गले यसबाट फाइदा प्राप्त गर्न सकेको पाइँदैन ।
सकारात्मक विभेदको अवधारणा
महिला, दलित, अपाङ्गता भएका, गरिब एवम् पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई राज्यका अङ्गमा तुलनात्मक रूपले सहज प्रवेश गराउन राज्यले उनीहरूलाई गर्ने केही फरक लचिलो व्यवस्थालाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ । यो लक्षित वर्गलाई सहज मार्गबाट राज्य संयन्त्रभित्र प्रवेश गराउने एउटा ढोका हो । यो समानताका लागि गरिने असमान व्यवहार हो । यो असल कार्यका लागि गरिएको विभेद भएकाले यसलाई सकारात्मक विभेद भनिएको हो । यसले सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्दछ । त्यसैगरी, यसले सामाजिक द्वन्द्व एवम् हिंसा कम गराई सबैलाई सामाजिक रूपान्तरणमा सहभागी गराउन सहयोग गर्दछ । नेपालमा सकारात्मक विभेदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा, सैनिक, प्रहरी, शिक्षक एवम् सार्वजनिक संस्थानलगायतका सेवामा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिएको छ ।
समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरू
– राजनीतिक दलले समावेशीकरणको मान्यताअनुसार पार्टी र सरकारमा लक्षित वर्गको सहभागिता गराउने,
– नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूको पूर्ण पालना गर्ने गराउने,
– उचित मापदण्ड तयार गरेर आरक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने, आर्थिक अवस्था, भौगोलिक अवस्था, शारीरिक अवस्थाजस्ता सूचकका आधारमा आरक्षण लागू गर्ने, राज्य प्रणालीका हरेक क्षेत्रमा अवलम्बन गर्ने,
– लक्षित वर्गको पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– पर्याप्त रकमको व्यवस्था गरी सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउने,
– समावेशीकरण गराउने तरिका जस्तै ः समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद, आरक्षण, लक्षित कार्यक्रम, सशक्तीकरण आदिमध्ये कुन–कुनलाई कसरी अवलम्बन गर्ने भन्ने प्रस्ट भई कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने,
– मानव विकास र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा लगानी गर्ने,
– जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
अन्त्यमा, समावेशीकरण राज्य संयन्त्रमा सबैको सहभागिता हो । यसले लोकतन्त्रलाई समेत थप बलियो बनाउँदछ । राजनीति, प्रशासन, आर्थिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा सरोकारवालाको सहभागिता बढाई राज्यप्रति सबैको अपनत्व बढाउनुपर्दछ । लक्षित वर्गको उत्थान गर्नुपर्छ । यसका लागि संविधान, ऐन नियमका प्रावधान लागू गर्नुका साथै सबै दलले यसलाई आत्मसात् गरी राजनीतिक पदहरूमा समावेशीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ? लेख्नुहोस् ।
गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभालाई स्थानीय तहका रूपमा बुझिन्छ । जसमा जनताबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष निर्वाचित पदाधिकारी रहन्छन् । यिनैले त्यहाँको शासन सञ्चालन गर्छन् । त्यसैले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार पनि भनिन्छ । नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय तहको जिम्मेवारी प्रस्ट पारेको छ । त्यसभित्र रही स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्न सक्छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र कार्य गर्न स्थानीय तह स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त छन् । त्यसकारण स्थानीय तहमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि विकास निर्माणलगायतका सबै कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सहभागिता बढाई स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले बहुआयामिक भूमिका गर्नुपर्छ । जसलाई निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ ः
– संविधानअनुरूप हुनेगरी स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्ने, स्थानीय कानुनको प्रचार–प्रसार गर्ने, कानुनको पूर्ण पालना गर्ने गराउने,
– स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती, प्रहरीलगायतका राष्ट्रसेवक संयन्त्रहरूलाई सबल, सक्षम बनाउने, जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुने संयन्त्र निर्माण गर्ने,
– नागरिक बडापत्र जारी गरी स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउने,
– जनतालाई आवश्यक पर्ने अति आवश्यक सेवा सुविधा जस्तै ः खानेपानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, आगलागी, बाढीपहिरोजस्ता आकस्मिक घटनामा उद्धारलगायतका सेवा–सुविधा सर्वसुलभ बनाउने,
– वृद्ध, अपाङ्गता भएका, महिला, बालबालिका, आर्थिक एवम् सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्ग समुदायका आवश्यकतामा प्राथमिकता दिई कार्यसम्पादन गर्ने,
– व्यवस्थापकीय पक्षमा मितव्ययिता, दक्षता तथा प्रभावकारिता कायम गर्ने, यही आधारमा साधन–स्रोतको परिचालन गर्ने,
– स्थानीय तहबाट हुने सबै कार्यमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी सम्पूर्ण कार्यलाई कम्प्युटराइज्ड गर्ने,
– सामाजिक पुँजी निर्माण गर्ने, परिचालन गर्ने,
– सामाजिक कुसंस्कार एवम् विकृति हटाउँदै समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने,
– भ्रष्टाचार एवम् अनियमित कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, संरक्षण नगर्ने, सामाजिक बहिष्कारको नीति अवलम्बन गर्ने, अनियमितता नियन्त्रण कार्यमा स्थानीय नेतृत्वले उदाहरणीय कार्य गर्ने,
– स्थानीय तहमा देखिने गरिबीको पहिचान गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । यस कार्यमा सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने,
– आफ्नो क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण जनताको जनसङ्ख्या अद्यावधिक गर्ने । यसकै आधारमा आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रमहरू लागू गर्ने,
– कार्यप्रणालीलाई सरल, छिटोछरितो, मितव्ययी, कम प्रक्रियामुखी एवम् आधुनिक बनाउने,
– सेवा प्रवाहमा एकद्वार नीति लागू गर्ने,
अन्त्यमा, जिम्मेवार र जवाफदेहीपूर्ण शासन प्रशासन सुशासन हो । यो राज्य संयन्त्रका हरेक अङ्गबाट हुने जनमुखी कार्य हो । स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले यसको सुशासन कायम गर्ने पहिलो दायित्व हो । त्यसैले स्थानीय तहदेखि लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, कानुनी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउँदै स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउन स्थानीय तहले आफूले गर्ने सबै कार्यमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
३. हावापानी भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा पाइने हावापानीका प्रकार लेख्नुहोस् ।
कुनै स्थानको प्राकृतिक वातावरणलाई त्यस स्थानको हावापानी भनिन्छ । कुनै स्थानको जलवायु एवम् मौसम पनि त्यस स्थानको हावापानी हो । हावापानीले प्राणीहरूको जीवनमा अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गर्दछ ।
नेपालमा पाइने हावापानीका प्रकार
नेपालमा पाँचप्रकारका हावापानी पाइन्छन्, जुन निम्न छन् ः
१) उपोष्ण मनसुनी हावापानी ः
समुद्र सतहदेखि करिब एक हजार २०० मिटरसम्मको उचाइमा पर्ने तराई, भावर, दून, भित्री मधेस, टार आदि भागमा यो हावापानी पाइन्छ ।
२) न्यानो समशितोष्ण मौसमी हावापानी ः
समुद्र सतहदेखि एक हजार २०० मिटरदेखि दुई हजार १०० मिटरसम्मको उचाइमा रहने यो हावापानी चुरे पर्वतको माथिल्लो भाग महाभारत क्षेत्रमा पाइन्छ ।
३) ठण्डा समशितोष्ण हावापानी ः
यसप्रकारको हावापानी महाभारतको उच्च भाग र हिमालको तल्लो भागमा दुई हजार १०० मिटरदेखि तीन हजार ३०० मिटरसम्मको उचाइमा पाइन्छ ।
४) लेकाली हावापानी ः
हिमरेखामुनिको भाग र भित्री हिमालयमा तीन हजार ३०० मिटरभन्दा माथि र पाँच हजार मिटरभन्दा तल यो हावापानी पाइन्छ ।
५) हिमाली हावापानी ः
वर्षभरि नै हिउँले ढाकेको यो हावापानी पाँच हजार मिटरभन्दा माथि पाइन्छ ।
४. नसर्ने रोगको परिचय दिँदै यस्ता रोगबाट बच्न के–कस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्ला ?
एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न नसक्ने रोगहरूलाई नसर्ने रोग भनिन्छ । खानपान, शारीरिक निष्क्रियता, मद्यपान तथा धूमपान, वातावरणीय प्रदूषण आदि जस्ता कारणबाट जोसुकैलाई पनि हुन सक्ने यस्ता रोगहरू एक–अर्कामा सर्दैनन् । क्यान्सर, मुटुको रोग, दम, मधुमेह आदि नसर्ने रोगहरू हुन् ।
नसर्ने रोगबाट बच्ने उपायहरू
– सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थ नखाने,
– मदिरा नपिउने,
– स्वस्थकर खानेकुरा खाने,
– शारीरिक व्यायाम एवम् सक्रियतालाई निरन्तरता दिने,
– शरीरको तौल नियन्त्रण गर्ने,
– उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने,
– रगतमा चिनी र बोसोको मात्रा बढी हुन नदिने,
– वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने,
५. नेपालको संविधानको अनुसूची नौमा उल्लेख भएबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको कुनै पाँचवटा साझा सूचीहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको अनुसूची नौमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको पन्ध्रवटा साझा सूचीहरू उल्लेख छन्, यसमध्ये पाँचवटा साझा सूचीहरू निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
१. सहकारी
२. शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका
३. स्वास्थ्य
४. कृषि
५. विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवाहरू ।
प्रस्तुतकर्ता : टङ्क केसी/हेमचन्द्र शर्मा
