भैरहवा समाचारदाता
भैरहवा, भदौ १८ गते । विमानस्थलले अधिग्रहण गर्न खोजेको जग्गाका धनीले लालपुर्जा फिर्ता लगेपछि भैरहवामा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फेरि जग्गा विवाद सुरु भएको छ । प्रत्येक घरका सदस्यले योग्यता अनुसारको रोजगारी पाउनुपर्ने, जग्गाको मूल्य वर्षेनी बढेकाले पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने र विमानस्थलले अधिग्रहण गरेका क्षेत्रका सबै जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने माग जग्गाधनीहरुले राखेका छन् ।
कचरिहवा गाउँको जमिन गौतमबुद्ध विमानस्थलले अधिग्रहण क्षेत्रमा पारेको थियो । तर यहाँका २५ घरधुरीले यो जमिनमा सम्झौताअनुसार काम नभएको आरोप लगाउँदै विमानस्थललाई बुझाएको लालपुर्जा फिर्ता लिएका हुन् । उनीहरुले विमानस्थललाई जग्गा नदिने समेत बताएका छन् ।
कचरिहवा गाउँको ५११ नम्बर कित्ता जग्गा विमानस्थल अधिग्रहण क्षेत्रमा परेको क्षेत्र हो । विमानस्थल आयोजनाका अनुसार यहाँ सवा तीन बिघा क्षेत्रफलमा एक सय ४५ कित्ता जग्गा छ भने ९० घर रहेका छन् ।
विमानस्थलले १४ फिटको बाटो कट्टा गरेर बाँकी जग्गाको मुआब्जा दिने भनेपछि आफूहरुले लालपुर्जा फिर्ता लिएको स्थानीय जग्गाधनी छोटेलाल अहिरले बताउनुभयो । आफ्नो नाममा जम्मा साढे दुई धुर जमिन रहेको भन्दै स्थानीय मोतिलाल हरिजनले भन्नुभयो–“१४ फिटको बाटो विमानस्थलले कायम गरी मुआब्जा दिँदा केही पनि बच्दैन, अरु केही नभएकोले म बिचल्लीमा परेको छु ।”
विमानस्थलले १४ फिटको बाटो कट्टा गरेपछि थोरै जग्गा हुने घरधनीले आफूहरु जग्गा अभावले बिचल्लीमा पर्ने ठानेर जग्गा दिन नमानेका हुन् । अधिकांश बिचल्लीमा पर्ने भएकाले नगरपालिकाले साबिकको बाटोमा मुआब्जा दिनुपर्ने सिद्धार्थनगर–४ का वडा अध्यक्ष मुक्तिनाथ यादवले बताउनुभयो । यो सहित ६, १० र ११ वडाका जमिनमा नगरपालिकाले तोकेकै बाटोमा मूल्यांकन गरी मुआब्जा नदिए कसैले पनि लालपुर्जा नदिने उहाँले बताउनुभयो ।
यो क्षेत्रका घरधनीहरुले बाटो यथावत हुनुपर्ने, लाभकर साढे दुई प्रतिशत हुनुपर्ने माग पनि अगाडि सारेका छन् । विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले विमानस्थलले हालसम्म अधिग्रहण गरेको सबै जग्गा १४ फिटकै बाटोमा मूल्यांकन गरी भुक्तानी दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नियमविपरित माग राखेकै आधारमा मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर मुआब्जा दिन नसकिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कचहरिया गाउँको उक्त जग्गामा विमानस्थलले कुनै मुख्य संरचना नबनाउने भए पनि भविष्यमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी संरक्षित क्षेत्रको रुपमा राख्न अधिग्रहण गरेको हो ।
आयोजना प्रमुख अधिकारीका अनुसार दुई हजार दुई सय घरधुरीको जग्गा विमानस्थलमा परेकोले मुआब्जा कमिटीको निर्णय अनुसार मुआब्जा वितरण भएको छ । “कम जमिन भएका घरधुरीलाई समस्या परेकै हो तर, एउटै मुआब्जामा दोहोरो व्यवस्था गर्न नमिल्ने भएकोले यसको लागि सरोकारवाला निकायबीच छलफल भइरहेको छ”–उहाँले भन्नुभयो । मुआब्जा कमिटी संयोजकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनुभएको छ । हालका प्रजिअको अहिले सरुवा भएको छ । नयाँ आएपछि समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने अधिकारीले बताउनुभयो ।
विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न करिब साढे २३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । अहिलेसम्म २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ । यसमा दुई हजारभन्दा बढी घरधुरीले भुक्तानी लिइसकेका छन् । अझै दुई सय घरधुरीको मुआब्जा वितरण बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
