नवराज कट्टेल
विराटनगर, भदौ ३१ गते । ३८ वर्षअघि बन्द भएकोे हिमालय बिँडी उद्योगले अन्तःशुल्कबापत बुझाउनुपर्ने रकम एक लाख ६५ हजार रुपियाँ थियो । उद्योग बन्द भयो, करबापत बुझाउनुपर्ने रकम बक्यौताको रूपमा रह्यो ।
बक्यौता रकमको हर्जना र जरिवानासमेत गरी एकमुष्ट १६ लाख पुगेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले उद्योग सञ्चालकको नाममा रहेको घरजग्गा र बैङ्क खाता पछिल्लो समय रोक्का गरिदियो । घरजग्गा र बैङ्क खाता रोक्कापछि आयात–निर्यात रोक्ने प्रक्रिया सुरु गरिएसँगै हिमालय बिँडीका सञ्चालक विश्वेश्वर महतोलाई करबापतको रकम निफन्न मुस्किल परेको छ ।
‘बुबाको पालामा सञ्चालित उद्योगको कर, छोराको पालामा बुझाउन घरजग्गा नै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आयो’ करदाता महतोले भन्नुभयो । एक पटक साँवा मात्रै बुझाउने अवसर दिए, जायजेथा सकिने थिएन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ६८ करदाताको घरजग्गा र बैङ्क खाता रोक्का गरेपछि अहिले लामो समयसम्म बक्यौता नबुझाउने करदातालाई महतोको जस्तै समस्या छ ।
घरजग्गा र बैङ्क खाता रोक्का गरिएका करदाताको नाममा मात्रै २५ करोड रुपियाँ बक्यौता रहेको कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत दिलीप गौतमले जानकारी दिनुभयो । कर बुझाउन आनाकानी गर्ने करदातालाई तीन चरणको प्रक्रियामार्फत घरजग्गा तथा बैङ्क खाता रोक्काको अवस्थाको कारबाहीमा पुगिएकोे कर अधिकृत गौतम बताउनुहुन्छ ।
बक्यौता करको विषयमा पत्राचार, टेलिफोन संवादपछि पन्ध्र दिने म्यादसहितको पुर्जी काटेर पठाइएको थियो । त्यसपछि पनि सात दिनको म्यादसहितको पत्र पठाएपछि नआउने करदाताको नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत सबै बैङ्कमा रहेका खाता रोक्का गरिएको गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, देशैभरका मालपोत कार्यालयसमेतमा पत्राचार गरी खाता र घरजग्गा रोक्का गरिएको छ, कर अधिकृत गौतमले भन्नुभयो । अब आयात–निर्यात रोक्काका लागि भन्सार विभागसँग समन्वय भइरहेको छ । पटक–पटक सूचित गर्दासमेत कर बुझाउन नआउने करदाताले समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यता आफैँ सिर्जना गरेका हुन् । लामो समयदेखि कारोबार नदेखाउने, करचुक्ता गरेर उद्योगले कारोबार बन्द गरेको सूचित नगराउने करदाता कारबाहीको भागिदार बनेका हुन् ।
कतिपय व्यक्ति तथा फर्मले २०२५ सालदेखिको कर विवरण बुझाएका छैनन् । यस्ता करदातालाई बारम्बार बक्यौता मिलानका लागि गरिएको आग्रह अस्वीकार गरेपछि अन्तिम कारबाहीको चरणमा प्रवेश गरिएको छ । उही व्यक्तिले फरक फर्म खोलेर गरिरहेको कारोबारलाई समेत प्रभावित बनाउने यो कारबाहीले बक्यौता रकम असुल गर्नका लागि सहयोगी हुनसक्ने आशा गरिएको छ । करबापतको रकम दाखिला नगरे हर्जाना र जरिवानाले बष्र्सेनि २५ प्रतिशत वृद्धि हुँदै जान्छ । बैङ्कको ब्याजभन्दा पनि महँगो यो वृद्धिबाट बच्नका लागि समयमै सचेत नरहे थोरै करबापतको रकमले घरजग्गा नै गुम्नसक्ने खतरामा करदाता आफैँ पर्ने अधिकृत गौतमको आग्रह छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा भ्याटतर्फ २० करोड र आयकरतर्फ ३० करोड रुपियाँको हाराहारीमा बक्यौता रहेको छ । अवधीका हिसाबले २०२५ देखि २०५० सम्मको अवधिमा ३५९ फर्म रहेका छन् । बर्सेनि विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या हेरफेर भइरहने भएकाले चालू आर्थिक वर्षमा हुने पछिल्लो पाँच वर्षको विश्लेषणले बक्यौता करको अङ्क समान नै देखिने बताइन्छ । कार्यालयको तथ्याङ्कमा २०५० देखि ०५५ सम्मका १७२ र २०५५ सालदेखि २०६० सम्मका १७१ फर्मले कर विवरण बुझाएको देखिँदैन । त्यसपछिको दस वर्षको अवधि २०७० सम्ममा ४०७ फर्मले कर विवरण बुझाएका छैनन् । कर अधिकृत गौतमका अनुसार २०७० पछिको करदाताको अन्तिम विश्लेषण आगामी मङ्सिरसम्ममा गरिने छ ।