गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज २ गते । वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्लो एक महिनामा दुई करोड १४ लाख रुपियाँ बराबरको रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सफल भएको छ । विभागले पछिल्लो महिना भदौमा मात्रै पीडितलाई त्यो बराबरको क्षतिपूर्तिबापतको रकम भराउन सफल भएको हो । जबकी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा म्यानपावर विरुद्धका ४२९ मुद्दामा विभागले पीडितलाई नौ करोड ५९ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराएको थियो ।
विभागका अनुसार एकै महिनामा क्षतिपूर्ति भराएको यो अहिलेसम्मकै धेरै ठूलो रकम हो । केही महिनायता क्षतिपूर्ति भराउनेसँगै मुद्दा न्यायाधीकरणमा लैजाने काममा पनि तीव्रता आएको छ । विभागले एक महिनाभित्र दुई करोड ८५ लाख विगो दाबीसहित ४१ मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा पेश गरेको जनाएको छ । विभागले भदौ महिनामा म्यानपावर व्यवसायीबाट १९ लाख ५० हजार जरिवानासमेत असुल गरेको छ । गत साउन महिनामा विभागले ७१ लाख बिगो भराएको थियो भने १७ लाख रुपियाँ जरिवाना तिराएको विभागले जनाएको छ । सो अवधिमा ८१ वटा म्यानपावरलाई विभागले ८७ लाख जरिवाना पनि तिराएको थियो ।
श्रमिकले आफू ठगिएको स्पष्ट आधार लिएर आएपछि विभागले म्यानपावरको कारोबार नै रोकेर अनुसन्धान गर्ने गरेको छ । विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले ठग्ने म्यानपावर र दलालविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को नीति लिइएकोे भन्दै आफू ठगिएको भए ढुक्कसँग विभागमा उजुरी गर्न पीडितलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विगतका दिनमा जे सुकै भए पनि अहिले विभागमा उजुरी आएपछि सक्दो छिटो पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने काममा निरन्तर लागिपरेको जानकारी दिनुभयो ।
विभागले उजुरी परेका म्यानपावर कम्पनीको कारोबार रोक्का गरी पीडित कामदारलाई बोलाएर छलफल गराउने गरेको छ । छलफलमा हुने आपसी सहमतिका आधारमा लेनदेन गरेर मुद्दा फरफारक गर्ने गरिएको छ ।
विभागले व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएको ठगीका सबै मुद्दा अदालत लैजान्छ । अघिल्ला वर्षमा सकेसम्म यस्ता मुद्दा आपसी लेनदेनमा विभागमै मिलाउने गरिएको थियो ।
गत वर्ष विभागमा ५३ करोड ६७ लाख रुपियाँ व्यक्तिगत रूपमा ठगी भएको दाबीसहित उजुरी परेको थियो । विभागले यी मुद्दामा २२ करोड ५६ लाख रुपियाँ बराबरको रकम विगो दाबी गर्दै न्यायाधीकरणमा मुद्दा लगेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेर पनि विगतमा त्यतिकै थन्क्याइएका विभिन्न ठगीका मुद्दा अघि बढाउन वर्तमान नेतृत्व अग्रसर भएको छ ।
महानिर्देशक भुसाल विगतमा फरफारक हुन नसकेका, नभएका र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा नलगी त्यसै छाडिएका पीडित श्रमिकका उजुरीमाथि पुनः अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन् । यसबाट पीडितले न्याय पाउने अवस्था बन्ने उहाँको विश्वास छ । विगतमा मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर टुङ्गो लगाउने योजनाका साथ विभागले काम गरिरहेको जनाएको छ ।
