ललितपुर, असोज ६ गते । मुलुकमा चारदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिका बढी हिंसाको सिकार भएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आज ‘जबर्जस्ती करणीमा परेका महिलाको मानवअधिकार एवं न्याय पहँुचमा नेपाल प्रहरीको जवाफदेहिता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम’ मा नेपालमा उक्त उमेर समूहका बालिका हिंसाको सिकार भोग्न बाध्य भएको बताइएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मुलुकमा रहेका दलित, जनजाति, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका बढीजसो बालबालिका हिंसाको सिकार भोग्न बाध्य भएका बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समाजमा नेपाल प्रहरी र सर्वसाधारण जनताबीच थप सुमधुर सम्बन्ध विस्तार हुँदै गएमा हिंसाको घटना न्यूनीकरण हुने थियो ।” मानव अधिकार बहाली गर्ने क्षेत्रमा प्रहरीको संलग्नता हुनु अतिनै आवश्यक रहेको शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले जबर्जस्ती करणीमा परेका कतिपय महिला तथा बालिकाले अझै न्याय नपाएको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । “आयोगसँग पर्याप्त बजेट अभावका कारण हामीले प्रदेश नं ३ मा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना हेर्न पाएका छैनौँ”, अन्सारीले भन्नुभयो, “आयोगलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा भएका समस्या, घटनाको प्रमाण सङ्कलन र अनुसन्धान गर्न निकै चुनौती भइरहेको छ ।” मुलुकमा हिंसा बढाउने पीडक भने १९ देखि ७५ वर्ष उमेर समूहका रहेका उहाँले बताउनुभयो ।
अन्सारीले धेरैजसो हिंसाको घटना खेतबारी र घरभित्र हुने गरेका उल्लेख गर्नुभयो । हिंसामा परेका एक प्रतिशत महिला गर्भवती भई मानसिक सन्तुलन गुमाइरहेको अन्सारीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको निःशुल्क उजुरी लिने, हिंसाको उजुरी सुलभ बनाउन सरकारी वकिलको भूमिकालाई सरल बनाउने र नेपालमा पाठ्यक्रमको माध्यमबाट बालबालिकालाई हिंसाबारे चेतना फैलाउने काम गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
आयोगका अर्का सदस्य सुदीप पाठकले बलात्कारमा परेका महिलाको पहुँच जुनसुकै निकायमा सरल बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार र नेपाल प्रहरीले हिंसामा परेका महिलाको स्वास्थ्य जाँच, गोपनीयताका साथै चेतनामूलक तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले नेपाल प्रहरीले ल्याएको सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत छ लाख विद्यार्थीका साथै ६० लाख स्थानीय जनतामा आफूहरुको पहुँच पुगेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल प्रहरीले जबर्जस्ती करणीको विषयमा परेको कूल उजुरीमा ९७ प्रतिशत समस्या समाधान गर्न सफल भएको छ ।” प्रहरीले २६ हजार समुदायमा विभिन्न सुरक्षा अपनाउने तरिका, महिलाको विषयमा काम गर्ने सङ्घसंस्थामा सहकार्य र विभिन्न विद्यालय अनि क्याम्पसमा चेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
