गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १८ गते । मापदण्डअनुरूप जग्गा नभएपछि भूकम्पबाट प्रभावित भएका साढे तीन सय विद्यालयले नयाँ भवन नपाउने भएका छन् । तीमध्ये दुई सय विद्यालय भवनमा रातो स्टिकर लगाइएको छ । रातो स्टिकर लगाइए पनि ती विद्यालय भवनमा अझै कक्षा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा)का आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले न्यूनतम जग्गा नभएपछि रातो स्टिकर लगाइएका विद्यालयले नयाँ भवन नपाउने स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, “मापदण्डअनुरूप जग्गाको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । जग्गाको व्यवस्थापन हुन नसक्दासम्म नयाँ भवन निर्माण गर्न मिल्दैन ।”
रातो स्टिकर लगाइएका ३१ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा ५० वटा विद्यालय भवन छन् । दुईदेखि पाँच आनामा बनेका पुराना विद्यालय भवनमा कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । कक्षा ५ सम्मका विद्यालयमा पाँचवटा कक्षाकोठा, प्रधानाध्यापकको एउटा कोठा, शिक्षकहरूको एउटा कोठा, पूर्व प्राथमिक तहका विद्यार्थीका लागि एउटा कोठा गरी आठवटा कोठा न्यूनतम आवश्यक पर्दछ । आठ कोठे भवन निर्माण गर्न कम्तीमा १३ आना आवश्यक हुन्छ । दुई कोठा निर्माण गर्दा कम्तीमा चार आना जग्गा आवश्यक पर्ने भवन निर्माण मापदण्डमा उल्लेख छ ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा जग्गा अपुग भएका विद्यालयहरूले जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकेमा तिनीहरूलाई नयाँ भवन निर्माण गरिदिन सकिने बताउँदै भन्नुभयो, “त्यतिन्जेलसम्म जग्गाको जोहो गर्न सकेनन् भने पछि उनीहरूले आफै बनाउनुपर्ने हुन्छ ।” जग्गा अभाव भएका विद्यालय आफैले मापदण्डअनुरूपको जग्गा व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । स्थानीय तह वा स्थानीय समुदायले जग्गा व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्नेलाई नजिकैको अन्य विद्यालयमा गाभ्ने नीति पनि अवलम्बन गर्न सकिने भनाइ एकाइका पदाधिकारीहरूको छ ।
रातो स्टिकर पाएका विद्यालय भवनमा कक्षा सञ्चालन हुनुलाई जोखिम मानिँदै आएको छ । एकाइका आयोजना निर्देशक श्रेष्ठले ढुङ्गा माटोबाट बनेका सयौँ विद्यालय जोखिममा नै रहेकाले नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो ।
