सामाजिक द्वन्द्वका कारण र असर
१. बेरुजु भनेको के हो ? नेपालमा बेरुजुको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै बेरुजु बढ्नुका कारणहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी विधि प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा देखा पर्ने अनियमित रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो, जसलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजका रूपमा लिइन्छ । यो प्रचलित कानुन बमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपुु¥याई कारोबार गरेको, राख्नु पर्ने लेखा नराखेको, बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमकलम हो, जुन लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याएको हुन्छ ।
नेपालमा बेरुजुको अवस्था
– नेपालमा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी बेरुजु फछ्र्यौटको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुने, बेरुजु फछ्र्यौट गरे नगरेको सम्बन्धमा रेखदेख गरी प्रचलित कानुनबमोजिम फछ्र्यौट गर्न लगाउने दायित्व लेखाउत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी औँल्याइएको बेरुजुको ३५ दिन वा म्याद थप भएकोमा सो म्यादभित्र फछ्र्यौट गर्ने र फछ्र्यौट नगरेमा लेखाउत्तरदायी अधिकृत र विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी दिने व्यवस्था छ । नेपालमा बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था भए पनि बेरुजुको अवस्था देहाय बमोजिम रहेको पाइन्छ ः
क. महालेखापरीक्षकको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व.२०७४÷७५ सम्मको लेखापरीक्षण) अनुसार आ.व. २०७४÷७५ मा सरकारी कार्यालयमा गरिएको लेखापरीक्षणबाट देखिएको कुल बेरुजुमध्ये नियमित गर्ने करिब ३८ प्रतिशत, पेश्की बाँकी ३७ प्रतिशत र असुल गर्नुपर्ने २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
ख. विगतदेखि हालसम्म असुल फछ्र्यौट गर्नुपर्ने तथा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु रकम रु. छ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको अवस्था छ, जुन चालू बजेटको ४५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
नेपालमा बेरुजु बढ्नुका कारणहरू
– महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट तोकिएको मलेप फाराम अनुसार लेखा नराख्नु,
– बजेट शीर्षक अनुसार खर्च नगर्नु, बजेट शीर्षकको सीमा उल्लङ्घन गर्नु,
– सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु, पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनु, टुक्रा टुक्रा पारेर कार्य गर्नु,
– सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहनु,
– आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु एवं त्रुटिहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूले समयमै फछ्र्यौट नगर्नु,
– आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियम लगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना नहुनु,
– सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुख जिम्मेवार र जवाफदेही हुन नसक्नु,
– तालुक कार्यालयको अनुगमन एवं नियमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– बेरुजु रकमलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजाय लगायतका वृत्ति विकासका पक्षसँग आबद्ध नगरिनु,
– लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षकसँग सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख एवं जिन्सी प्रमुखले आवश्यक समन्वय नगर्नु, पर्याप्त छलफल तथा परामर्शको अवस्था कमजोर रहनु,
– बेरुजुको उठानका आधार प्रष्ट नहुनु, कानुनका दफाहरूको बुझाइमा फरकपन आउनाले पनि बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु ।
– बेरुजु अनियमित रकम हो । यसले आर्थिक अनुशासन नभएको तथा भ्रष्टाचार बढेको सङ्केत गर्ने हुनाले सकेसम्म बेरुजु हुन नदिनु नै उत्तम उपाय हो । यसका लागि प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता कायम गर्नुपर्छ । बेरुजु उठान गर्ने र बैठान गर्ने अलग अलग लेखापरीक्षण समूहको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । पुरानो बेरुजु फछ्र्यौट कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
२. सामाजिक द्वन्द्व के हो ? नेपालमा सामाजिक द्वन्द्वका कारणहरू र असरबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
समाजमा विभिन्न व्यक्ति तथा समूह हुन्छन् । एउटै समाजमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्मसंस्कृति र पृष्ठभूमि बोकेका भिन्नभिन्न व्यक्ति रहन्छन् । प्रत्येक व्यक्ति तथा समूहका रूची, स्वभाव, भावना फरक हुन्छन्, जसले गर्दा एक आपसमा टकराव हुन्छ, आपसमा वैमनस्यता, मनमुटाव, विवाद एवं असहमति हुन्छ, यो सामाजिक द्वन्द्व हो ।
नेपालमा सामाजिक द्वन्द्वका कारणहरू
– एकले अर्कोलाई विश्वास नगर्नु, सम्मान नगर्नु,
– बेरोजगार हुनु,
– गरिबी बढ्नु,
– समाजमा आर्थिक असमानता हुनु,
– सामाजिक संस्कारको पालना नहुनु,
– मादक पदार्थको सेवन गर्नु,
– सामाजिक न्यायको अभाव हुनु,
– शिक्षाको कमी, चेतनाको कमी ।
असरहरू
– सकारात्मक असर
– आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग,
– सामाजिक चेतना अभिवृद्धि,
– सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन,
– सामाजिक एकता एवं सद्भावमा बढोत्तरी ।
नकारात्मक असर
– समाजमा शान्ति व्यवस्थामा खलल,
– चोरी, हत्या, अपहरणका घटनामा वृद्धि,
– सामाजिक मूल्य मान्यतामा ह्रास,
– सामाजिक कुसंस्कारको अवस्था सिर्जना ।
– अन्त्यमा, सामाजिक द्वन्द्व समाज परिवर्तनको आधार हो । यसले समाजमा नकारात्मक मात्र होइन सकारात्मक असर पनि पार्छ । त्यसैले यसको अन्त्य विनाशले होइन, सिर्जनाले गर्नुपर्छ । वार्ता, छलफलबाट दुवैको विजय हुने गरी स्वीकारयोग्य निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।
३. नेपालमा सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारले जनताप्रति गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धता नीति हो । यो मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने माध्यम पनि हो । सामान्यतया समस्या समाधान गर्न, आवश्यकता पूरा गर्न, परिवर्तन ल्याउन, द्वन्द्वको समाधान गर्न नीति तर्जुमा गरिन्छ । संविधान, ऐन, नियम, क्षेत्रगत विषयका नीतिहरू सार्वजनिक नीति हुन् । नेपालमा विगतमा राजनीति अस्थिर रह्यो, अस्थिर राजनीतिबाट सरकार अस्थिर हुन पुग्यो, सरकार अस्थिर हुँदा नीति पनि अस्थिर भए, कर्मचारीतन्त्रमा पनि व्यापक हस्तक्षेप गरियो, जसबाट सार्वजनिक नीतिहरूको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्त कमजोर रह्यो । गरिबी घटेन, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको कार्यमा ढिलाइ हुन पुग्यो, रोजगारी सिर्जनाको आधार झन् खस्किदै गयो । नेपालमा सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा देखिएका अरु समस्याहरूलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– स्थानीय जनताको आवश्यकता एवं मागका आधारमा नीति तर्जुमा नगरिनु,
– नीति कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनाको अभाव हुनु,
– नीति कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता नहुनु, नगराइनु, सरोकारवालाको भूमिका स्थापित गराउन नसक्नु,
– नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको अभाव हुनु,
– नीति कार्यान्वयनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु,
– नीति तर्जुमाको अवस्थामा नीति कार्यान्वयनको विश्लेषण नगर्नु,
– नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायबीच कार्यगत समन्वयको कमी हुनु,
– नीति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिने र जवाफदेहिता बहन गर्ने जिम्मेवार निकायको प्रष्टता नहुनु,
– नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्य वातावरण नहुनु,
– तालुक निकायको भूमिका प्रष्ट नहुनु, तालुक निकायले गर्ने अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– नीति कार्यान्वयनको प्रभाव र असरको लेखाजोखा नगर्नु,
– पृष्ठपोषणको अवस्था सबल नहुनु ।
४. नेपालको सङ्घीय संसद्का कार्यहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्का रूपमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनलाई प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभा नाम दिइएको छ । संसदका कार्यहरू निम्नानुसार छन् ः
– सङ्घको अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन निर्माण गर्ने,
– सरकार गठन गर्ने,
– सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने, पारित गर्ने,
– बजेटमाथि छलफल गर्ने, पारित गर्ने, बजेट नियन्त्रण गर्ने,
– संविधान संशोधन गर्ने,
– जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी निर्णय गर्ने,
– सरकारका नियमित कामकारबाहीको निगरानी राख्ने,
– सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, निर्देशन दिने,
– अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
