सविता शर्मा
काठमाडौँ, कात्तिक १ गते । गरिबी निवारण नीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको खाँचो अनुभव गरिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले गरिबी निवारणसँग जोडिएका कार्यक्रम गर्ने गरे पनि ती कार्यक्रममा वास्तविक गरिबको सहभागिता हुन सकेको छैन । गरिबी निवारणका कार्यक्रममा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने गरिबी निवारण नीति, २०७६ मा उल्लेख गरिएको छ । सबै क्षेत्रको समन्वयविना गरिबी निवारण सम्भव नहुने सोचका साथ यस्तो नीति ल्याइएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिबी निवारण कार्यक्रम समन्वय शाखा प्रमुख अनन्त बस्नेतले सरकारले यसै वर्ष गरिबी निवारण नीति ल्याएको उल्लेख गर्दै उक्त नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गरिबी साझा समस्या भएको हुँदा नीतिमा गरिबी निवारणको जिम्मेवारी तीन तहको सरकारलाई तोकिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “गरिबको पहुँच वृद्धि होस् भन्ने हो, आधारभूत आवश्यकता गरिबको पहुँच वृद्धि गर्ने सोच रहेको छ । गरिब लक्ष्यित कार्यक्रम भन्दै आए पनि वास्तविक गरिबको सहभागिता हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै मन्त्रालयले गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर लैजानुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । अहिलेसम्म गरिबी निवारणका लागि ठूला कार्यक्रम सञ्चालन हुनसकेका छैनन् । गरिबसँग विश्वेश्वर भन्ने कार्यक्रम भए पनि न्यून बजेटका कारण खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले अबको २४ वर्षभित्रमा नेपालको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो । भूमिको न्यायोचित वितरण, उत्पादन, कृषि सहकारीहरूले आफ्ना सञ्जालमा गरिबलाई जोडेमा गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “गरिबी निवारण नीति आत्मसात् गर्न जरुरी छ । सरकारले समन्वयात्म रूपमा काम गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् १९९३ देखि अक्टोवर १७ लाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरिएको हो ।
गरिब परिवार पहिचान
सरकारसँग अहिलेसम्म नेपालमा कति गरिब छन् भन्ने तथ्याङ्क तयार पारिसकेको छैन । अहिलेसम्म सरकारले तीन लाख ९१ हजार ८३१ गरिब परिवार पहिचान गरेको छ । यो २६ जिल्लाको तथ्याङ्क हो । सरकारले २०६९ सालमा २६ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरेको थियो । दोस्रो चरणमा १२ जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । थप ११ जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि तयारी भइरहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखा प्रमुख झविन्द्र पाण्डेले बाँकी रहेका २८ जिल्लाको तथ्याङ्क सङ्कलन यसै वर्ष गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो– “बाँकी जिल्लामा काम गर्नलाई बजेट अभाव छ, अर्थले दियो भने यो वर्ष सुरु गर्छौं ।”
