लोकतन्त्रको सफलताका पूर्वसर्त
१. लोकतन्त्रको सफलताका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वसर्तहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिले निर्वाचनमार्फत जनमत लिएर कार्य गर्छन् । लोकतन्त्र आफैँमा सफल पद्धति हो, तैपनि यसको सफलताका लागि केही पूर्वसर्तहरू आवश्यक पर्छ, जुन निम्न छन् ः
१. बहुदलीय प्रणाली, दलहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा,
२. आवधिक निर्वाचन, स्वच्छ एवम् कम खर्चिलो निर्वाचन, बालिक मताधिकार,
३. स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, छिटो छरितो एवम् सर्वसुलभ न्याय प्रणाली,
४. पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, व्यावसायिक, निष्पक्ष एवम् खोज पत्रकारिता,
५. स्थिर सरकार, स्थिर नीति, सक्षम प्रशासन, कुशल नेतृत्व,
६. नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार,
७. दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति,
– उपरोक्त व्यवस्थाले मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा सुदृढ हुने, नीतिगत स्थिरता हुने र विकासले गति लिने हुन्छ । शासन व्यवस्था सक्षम एवम् सबल हुन्छ । जनताले लोकतन्त्रको सफलताको अनुभूति गरेका हुन्छन् ।
२. नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच के–कस्तो प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध रहने व्यवस्था छ ?
नेपाल सङ्घीय राज्य प्रणालीमा आबद्ध भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालित हुँदै आएको छ । नेपालको संविधानले यी तीन वटै तहका सरकारले गर्नुपर्ने एकल अधिकार र साझा अधिकारको व्यवस्था प्रस्ट गरेको छ । तीन तहका सरकारहरूले गर्नुपर्ने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सबै स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त छन् । साझा अधिकारको विषयमा आपसी समन्वयमा कानुन तर्जुमा गरी कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । यही सिद्धान्तमा तीन तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध देहायबमोजिम रहने व्यवस्था छ ः
– सङ्घीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत–साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने, धारा ५१ (ख) (६)
– कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने, धारा २४३
– प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने, यसका लागि सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, धारा २४४
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनबमोजिम सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने, धारा २८५ । यही व्यवस्थाअनुसार सङ्घले सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा गठन गर्न सक्ने । यी सबैका कानुनी प्रावधानमा तीन तहको सेवामा आपसी अन्तरसम्बन्ध रहने,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने, सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था, धारा ३०२
– प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारी तोकिएबमोजिम अर्को तहको सरकारी सेवामा सरुवा वा बढुवा हुन पाउने, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५
३. सार्वजनिक निजी साझेदारी भनेको के हो ? नेपालमा यससम्बन्धी भएको व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारी गर्ने तरिकाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक निकाय र निजी लगानीकर्ता दुवैले पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्ने कार्यमा स्रोत–साधन जुटाउनेदेखि निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने, लाभांश बाँडफाँड गर्ने, जोखिम बेहोर्नेलगायतका सबै व्यवस्थापकीय कार्यहरू संयुक्त रूपमा गर्नुलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी भनिन्छ ।
– यो जोखिम गर्ने कार्य पनि हो । यसले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक दुवैको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गराउँछ ।
– यो सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्र दुवैले मिलेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने एवम् सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने कार्य हो । यसमा दुवैको व्यवस्थापकीय क्षमताको उपयोग हुन्छ ।
– यो सरकारी निकाय र निजी लगानीकर्ताबीचको सहकार्य हो । जसमा दुवैको स्रोत–साधन परिचालन गरिन्छ । यसमा स्वेच्छिक सहभागिता, सहकार्य, सहअस्तित्व, समन्वय एवम् समन्यायिक वितरण हुन्छ । जुन यसका मूलभूत सिद्धान्त पनि हुन् ।
नेपालमा व्यवस्था
– नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने व्यवस्था गरिएको,
– सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन–२०७५ जारी गरी लागू गरिएको,
– स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको गठन गरी बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको,
– सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न र यस कार्यमा सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा सहजीकरण समिति रहेको,
– सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाहरूको पहिचान, सर्वेक्षण, छनोट, कार्यान्वयन, सहजीकरण एवम् अनुगमन गर्नका लागि बोर्डको कार्यालय स्थापना गरिएको,
– बोर्डको कार्यालयमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी एकाइ, लगानी एकाइ, विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रजस्ता संरचना खडा गरी जिम्मेवारी तोकिएको ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी गर्ने तरिका
– पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहका कुनै परियोजनामा सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको साझेदारीका लागि विभिन्न तौरतरिका÷ मोडेलहरू छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
१. निर्माण तथा हस्तान्तरण
२. निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
३. निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
४. निर्माण, हस्तान्तरण तथा सञ्चालन
५. लिज, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
६. लिज, निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
७. विकास, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
८. व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
९. पुनःस्थापना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
४. नेपालको निजामती सेवामा वृत्तिविकाससम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
पेसा, व्यवसाय, इलम, नोकरी आदिजस्तो जुनसुकै काम वृत्ति हो । यही वृत्तिको सकारात्मक एवम् गुणात्मक प्रगति उन्नति हुने कार्य वृत्तिविकास हो । नेपालको निजामती सेवामा निजामती सेवा ऐन–२०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली–२०५० अनुसार वृत्तिविकाससम्बन्धी निम्नानुसार व्यवस्था छ ः
– सेवा, समूह, उपसमूहको व्यवस्था र सोहीअनुसार सरुवा बढुवाको व्यवस्था,
– सरुवाका आधार, बढुवाका आधार, रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया, अवकाशका आधारजस्ता पक्ष कानुनबाट प्रस्ट गरिएको,
– निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतियोगिता, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था,
– निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन आरक्षणको व्यवस्था,
– शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था,
– तलब–भत्ता, चाडबाड खर्च, लुगा–भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरणको व्यवस्था,
– स्वदेश विदेशमा अध्ययन, तालिम, अध्ययन भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्था,
– सेवाको सुरक्षा, सेवासर्तको सुरक्षा,
– सजाय र पुरस्कारसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था ।
५. व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले कार्यालय व्यवस्थापनमा के–कसरी सहयोग पु¥याउँछ ?
व्यवस्थापनले कार्यालयमा विभिन्न प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापनले गर्ने यस्ता कार्यका लागि व्यवस्थापनलाई आवश्यक पर्ने सूचना एवम् तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र व्यवस्थापन समक्ष पेस गरी व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने कार्यालयमा एक संयन्त्र हुन्छ, त्यो व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो । व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको मुख्य उद्देश्य नै कार्यालय व्यवस्थापनमा व्यवस्थापनलाई सहयोग पु¥याउनु हो । कार्यालय व्यवस्थापनमा व्यवस्थापनलाई यसले देहायबमोजिम सहयोग पु¥याउँछ ः
– निर्णय गर्ने, नीति निर्माण गर्ने एवम् योजना तर्जुमा गर्ने कार्यमा भरपर्दो र विश्वसनीय सूचनाहरू शीघ्र उपलब्ध गराएर,
– व्यवस्थापनलाई आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्याङ्कहरू एकै स्थानमा सजिलै प्राप्त गर्न सकिने बनाएर,
– सूचना तथा तथ्याङ्कमा एकरूपता कायम गरेर,
– सूचना व्यवस्थापनमा मितव्ययिता हासिल गरेर,
– व्यावहारिक एवम् यथार्थपरक योजना÷नीति÷कार्यक्रमको तर्जुमा कार्यमा मद्दत गरेर,
– सङ्गठनको दक्षता एवम् प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने कार्य गरेर,
– व्यवस्थापकलाई नियन्त्रण, समन्वय तथा प्रतिवेदन तयारीमा सान्दर्भिक सूचना उपलब्ध गराएर,
– सूचनाहरूको तुलना गरी उपयुक्त विकल्प छनोटका लागि आधार प्रदान गरेर ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
