नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, कात्तिक ८ गते । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जवर्जस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा चलाउने रायसहितको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिललाई हस्तान्तरण गरेको छ । अन्तिम पटकका लागि सात दिन म्याद थप गरेको भोलिपल्टै प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो । अब प्रतिवेदन अध्ययनपछि कार्यालयले मुद्दाबारे निर्णय गर्नेछ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनालले प्रतिवेदन प्राप्त भई अध्ययनका क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आज अलि ढिला गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । हामी अध्ययनका क्रममा नै छौँ । अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि निर्णय लिन्छौँ । मुद्दा चल्ने अवस्था रहेमा हामी तिहारलगत्तै अदालत खुलेको दिन अभियोगपत्र पेस गर्नेछौँ ।’’
प्रहरीले महरामाथि जबर्जस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा चलाउन रायसहित प्रतिवेदन दिएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयमा प्राप्त मिसिल अनुसार महराले आरोपमा इन्कारी बयान दिनुभएको छ । तर, प्रहरीले घटनास्थलबाट प्राप्त सबुत प्रमाण, तथा अन्य तथ्य विश्लेषणबाट मुद्दा चलाउन सकिने राय दिएको छ । पीडित भनिएकी महिलाले प्रहरीसमक्ष दिएको जाहेरीमा पनि आफू जबर्जस्ती करणीको आरोप लगाइएको छ ।
मुद्दा चल्ने प्रमाण रहेको अवस्थामा सरकारी वकिलले कात्तिक १४ गते मुद्दा अदालतमा पेस गर्ने तयारी समेत गरेको छ । प्रमाण नपुग्ने अवस्थामा सोही व्यहोराको निर्णय गरी मिसिल उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइनेछ ।
के गर्छ सरकारी वकिलले ?
प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदन अब सरकारी वकिले कार्यालयले अध्ययन गर्नेछ । प्रतिवेदनमा कुनै त्रृटि भएमा वा थप अनुसन्धान आवश्यक देखेमा सरकारी वकिल कार्यालय प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिन सक्नेछ ।
सरकारी वकिलले प्रतिवेदन अध्ययनमा मुद्दा चल्ने आधार नदेखेमा सोही व्यहोराको निर्णय गर्नेछ । र, उक्त प्रतिवेदन उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयमा जानेछ । उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयले पनि जिल्लाकै निर्णय सदर गरेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा उक्त निर्णयसहितको मिसिल पेस हुनेछ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेमा महराविरुद्ध मुद्दा चल्ने छैन ।
कति हुन्छ सजाय ?
प्रहरीले महरामाथि जवर्जस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । करणीको कसुरमा उमेर अनुसार सजाय हुनेछ । अपराध संहिताको दफा २१९ अनुसार १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलासँगको करणीमा न्यूनतम सातदेखि अधिकतम दश वर्षसम्म कैद हुनेछ । महराको हकमा करणी उद्योगमा मात्र मुद्दाको सिफारिस भएकोमा त्यसको आधार सजाय मागदाबी हुनेछ ।
उद्योगको हकमा आधामात्र सजाय हुनेछ । अर्थात् कम्तीमा साढे तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ । तर, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले कसुर गरेको हकमा सजायमा डेढी सजाय थप हुनेछ । उद्योगको कसुर ठहर भएमा महरालाई कम्तीमा पाँच वर्ष चार महिना सजाय हुनेछ । अधिकतम सात वर्ष छ महिना कैद हुन सक्नेछ ।
फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्ध ऐनमा कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा संगठित संस्थाको पद वा ओहदामा बहाल रहेको व्यक्तिले ओहोदाको दुरुपयोग गरी कसूर गरेमा कसूरदारलाई त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको डेढी सजाय थप हुने व्यवस्था छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
