गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य प्रणालीलाई सहज र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग (पीएलजीएसपी) कार्यक्रम आगामी पुस (जनवरी)देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गरी सङ्घीयतालाई सहजरूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारले सातवटै प्रदेशसँग सम्झौता गर्ने छ । अहिलेसम्म प्रदेश १, २, ३ र गण्डकी प्रदेशसँग सम्झौता भइसकेको छ । गत साउनदेखि नै आउने भनिए पनि उक्त कार्यक्रम अझसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
नेपालमा सङ्घीयताको बुझाइप्रति जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वसाधारणबीच अन्योल हुँदा सङ्घीय व्यवस्थाप्रति कतिपय सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना भएकाले तीनै तहका सरकारको काम र अधिकारको बुझाइमा एक रूपता ल्याउनका लागि सरकारले पीएलजीएसपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास गर्ने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रबन्धक रमेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार यो कार्यक्रम सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म सञ्चालन हुनेछ । युुरोपेली युनियन, नर्वेजियाली सरकार, स्विस तथा बेलायतलगायतका साझेदारी मुलुकले कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।
साझेदारी मुलुकको ११ अर्ब र नेपाल सरकारको तीन अर्ब गरी जम्मा १४ अर्ब रुपियाँको लागतमा चार वर्षसम्म कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । संविधानमा तीनै तहको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयनमा व्यावहारिक कठिनाइ आएकाले त्यसको अन्त्य गर्ने गरी पीएलजीएसपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।
पीएलजीएसपी कार्यक्रमले तीनै तहको कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्दै अन्तर तह समन्वय गर्ने छ । संविधानले तीनै तहलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा अनेक चुनौती देखिएकाले आ–आफ्नो अधिकार सहजरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले तीन तहको काम व्यसस्थापन गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । अधिकारीले भन्नुभयो, पीएलजीएसपी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय र प्रदेश तहमा देखिएका अन्योल हटाई जनप्रतिनिधिले सङ्घीयताको सैद्धान्तिक ज्ञान हासिल गर्नेछन् । कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा सङ्घमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा र प्रदेश तहमा सातवटै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालक समिति र स्थानीय तहमा युनिटको रूपमा रहने प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
