महिलालाई चुनाव फलामको च्यूरा !

सविता शर्मा

काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । सङ्घर्षका मोर्चाहरूमा अब्बल रूपमा भूमिका निर्वाह गरेका महिलाले निर्वाचनमा भने निकै असहज अनुभव गर्न थालेका छन् । निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका केही विकृति र अप्ठ्याराले महिलाका लागि निर्वाचन फलामको च्यूराजस्तो भएको भन्दै निर्वाचनमा सुधार जरुरी रहेको सांसद पम्फा भुसाल बताउनुहुन्छ ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) प्रणालीमा महिला सहभागिता घट्दो क्रममा देखिएको छ । दलहरूको असहयोगका कारण यो अवस्था आएको निष्कर्ष छ । पहिलो संविधान सभा र २०७४ सालको निर्वाचनमा कैलाली १ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्नुभएकी गरिमा शाह दुई पटक विजयी हुनुभएन । पार्टीसँग ठूलो सङ्घर्ष गरेर टिकट त लिनुभयो तर चुनावका अन्य पक्षसँग जुध्न उहाँलाई कठिन भयो ।
उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाबाटै महिलाको कडा सङ्घर्ष सुरु हुने उहाँको अनुभव छ । उहाँले भन्नुभयो, “टकट पाउन चरम सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । पाएपछि निर्वाचन लड्न र जित्न महिलालाई सजिलो छैन । ” चुनावमा हुने साम, दाम, दण्ड, भेदमा उत्रिन महिलालाई गाह्रो भएको प्रसङ्ग उठाउँदै उहाँले थप्नुभयो, “टिकट पार्टीले दिन्छ, चुनावचिह्न पार्टीको हुन्छ तर चुनाव व्यक्तिले लड्नुपर्छ, यस्तो हुँदा महिला आउन सक्दैनन् । ”
नेपालको संविधानमा सङ्घीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम समानुपातिक प्रणालीबाट मात्रै ३३ प्रतिशत पु¥याइएको छ । महिला समानुपातिकमा मात्र सीमित हुने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति दुःखी हुनुहुन्छ महिला राजनीतिकर्मी ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद उमा रेग्मीले समतामूलक समाज निर्माण गर्न दलहरूले नचाहेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “जबसम्म चुलोचौको र राज्य संयन्त्रमा महिला र पुरुषको उपस्थिति समान हुँदैन विभेद कायम रहिरहन्छ । ”
गत चुनावमा सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षबाट पम्फा भुसाल, पद्माकुमारी अर्याल, कमला रोका, पवित्रा निरौला, बिना मगर र दुर्गा पौडेल गरी जम्मा छ जना निर्वाचित हुनुभएको थियो । प्रमुख राजनीतिक दलबाट १८ जना महिलाले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । नेपाली काँग्रेसबाट नौ जना महिलाले उम्मेदवारी दिनुभएकोमा एक जना पनि निर्वाचित हुनुभएन ।
स्थापित महिला नेत्रीहरू अधिकांशले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बाटो रोज्नुभएको थियो । नेकपाका सांसद भुसालले भन्नुभयो, “प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठ्नु आफैँमा चुनौती हो । यसका लागि दुःख, कष्ट, मेहनत र ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । महिलाले त्यो चुनौती लिन चाहँदैनन् । ” निर्वाचन आयोगले तोकेको औपचारिक रकमभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको अनुभव छ । उहाँले भन्नुभयो, “महिला व्यापारी र ठेकेदार खोजेर चन्दा सङ्कलन गर्न सक्दैनन् । ”
रेग्मीले पनि यही तथ्यलाई स्वीकार गर्दै भन्नुभयो, “चुनावका लागि अहिले ‘मनी र मसल्स’ चाहिन्छ, त्यो महिलासँग छैन । ” प्रत्यक्षबाट छ जना र समानुपातिकमार्फत ८४ जना गरी सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित
गरिएको छ ।
भुसालले भन्नुभयो, “समानुपातिक भनेको महिलाका लागि जस्तो मात्र भएको छ । ”
महिलाको सहभागिता बलियो बनाउन निर्वाचन प्रणालीलाई सच्याउनुपर्नेमा महिला नेत्रीहरूको जोड छ । विकल्प प्रस्तुत गर्दै शाहले भन्नुभयो, “महिला निर्वाचन क्षेत्र तोकेर महिला महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ । होइन भने पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्छ । ”
महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुने गरी जुनसुकै निर्वाचन प्रणालीमा पनि जान सकिने धारणा व्यक्त गर्दै भुसालले भन्नुभयो, “न्यूनतम खर्चमात्र हुने बाटो रोज्नुपर्छ । ”
प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षबाट छ र समानुपातिक ८४ गरी ९० जना महिला सांसदको प्रतिनिधित्व छ । यो ३२.७३ प्रतिशत हुन्छ । यसैगरी ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला सदस्यको सहभागिता छ । यो ३७.२९ प्रतिशत हुन्छ ।
सङ्घीय संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व ३३.५३ प्रतिशत पुग्छ । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला उपस्थिति छ । तीनै तहको औसतमा गरी झन्डै ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । वि.सं. २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि संसद्मा महिला सहभागिता उल्लेख्य हुन पुग्यो । पहिलो संविधान सभामा महिला प्रतिनिधित्व ३२.७८ र दोस्रो संविधान सभामा २९.२८ प्रतिशत थियो ।
प्रजातन्त्र स्थापना हुनुअघिसम्म महिला सहभागिता न्यून थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा पाँच प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा तीन जना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । यसलाई संसद्मा महिला सहभागिताको सुरुआतका रूपमा लिन सकिन्छ ।
वि.सं. २०१५ मा भएको निर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानी एक मात्र महिला सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो । ठकुरानी नेपालको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने पहिलो महिलामन्त्री हुनुहुन्छ । २०१६ सालमा महासभामा एक जना महिला कमल राणा मनोनीत हुनुभएको थियो ।
पञ्चायतपछिका निर्वाचनमा २०४८ को प्रतिनिधि सभामा आठ जना, २०५१ मा नौ जना, २०५६ मा १२, पहिलो संविधान सभा २०६४ मा १९७ र दोस्रो संविधान सभा २०७० मा १७३ जना महिला निर्वाचित हुनुभएको थियो । वि.सं. २०७२ मा जारी नेपालको संविधानअनुसार विद्यादेवी भण्डारी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति र ओनसरी घर्ती व्यवस्थापिका–संसद्को पहिलो महिला सभामुख बन्नुभयो ।
निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार गत निर्वाचनमा स्थानीय तहमा १४ हजार ३५३ महिला निर्वाचित हुनुभयो । प्रदेशमा १८९ र सङ्घीय संसद्मा ११२ जना सदस्य महिला प्रतिनिधि पुग्नुभयो ।