घरेलु हिंसा रोकथामका उपाय
१. घरेलु हिंसा रोकथामका उपायहरू लेख्नुहोस् ।
घरभित्र हुने हिंसा घरेलु हिंसा हो । यो एकै परिवारमा बसेका एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्ने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य एवम् आर्थिक यातना तथा पीडा दिने कार्य हो । घरभित्र हुने कुटपिट, अपमान, दुव्र्यवहार, दाइजो दकाब, हेलाँ, घृणा, तिरस्कार, आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलगायतका सबै कार्य घरेलु हिंसा हुन् । घरेलु हिंसा सामान्यतया पुरुषले महिलाप्रति बढी गरे पनि समय परिस्थितिले हाल महिलाले पुरुषप्रति पनि गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपालमा घरेलु हिंसा रोक्न घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन–२०६६ लागू छ । प्रत्येक जिल्ला, इलाका तथा वडा तहसम्म नेपाल प्रहरीका युनिटहरूको व्यवस्था छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था छ । शान्ति सुरक्षादेखि निःशुल्क कानुनी सहायतासम्मको व्यवस्था छ र पनि यसको रोकथाम हुन नसकेको अवस्था छ । घरेलु हिंसा मूलतः गरिबी र अशिक्षाको उपज हो । त्यसैले यसको रोकथाम गर्न ध्यान दिनुपर्दछ । घरेलु हिंसा रोकथाम गर्ने उपायहरूलाई निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ ः
– गरिबी हटाउन आयआर्जनमा जोड दिने, यसका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, व्यावसायीकरण गर्ने,
– अशिक्षा हटाउन ज्ञान, सीप, क्षमताको विकास गर्ने,
– स्थानीय तहमा भएको सीप विकास केन्द्र, कृषि केन्द्रजस्ता संयन्त्रमार्फत व्यावसायिक ज्ञान,
सीप प्रदान गर्ने,
– जिल्लादेखि वडा एवम् गाउँ, टोल, घरमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने,
– जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा यसको सम्बोधनमा जोड दिने,
– म्हिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने,
– संविधान एवम् कानुनले व्यवस्था गरेका महिलाका हक, अधिकार एवम् सुविधा प्राप्तिको प्रत्याभूति गराउने,
– घरेलु हिंसा, महिला हिंसाविरुद्ध तर्जुमा गरिएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
२. नेपालमा सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न के–कस्ता व्यक्ति अयोग्य मानिने व्यवस्था छ ?
नेपालमा सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बीमा व्यवस्था गर्न, सरल एवम् सुलभ यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन, यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन तर्जुमा गरिएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ ले देहायका व्यक्तिहरू सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न अयोग्य मानिने गरेको छ ः
(क) ठूलो सवारीको निमित्त २१ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति,
(ख) मझौला र सानो सवारीको निमित्त १८ वर्ष उमेर
नपुगेको व्यक्ति,
तर मोटरसाइकल तथा त्यस्तै अन्य सानो दुईपाङ्ग्रे सवारीको निमित्त १६ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ,
(ग) छारे रोग भएको वा बौलाएको वा एकाएक रिङ्गटा लाग्ने वा मूर्छा हुने किसिमको रोग भएको व्यक्ति,
(घ) आँखाको देख्ने शक्ति कमजोर भई चस्मा प्रयोग गर्दा पनि सामान्य तवरले देख्ने शक्ति ठीक नभएको व्यक्ति,
(ङ) साधारण ध्वनि सङ्केत, आवाज सुन्न नसक्नेगरी बहिरो भएको व्यक्ति,
तर त्यस्ता व्यक्तिको सवारीचालक क्षमतासम्बन्धमा परीक्षण गराई तोकिएकोबमोजिमको मापदण्ड पूरा भएका सडकमा मात्र सवारी चलाउ नपाउने गरी सवारीचालक अनुमतिपत्र दिन सकिने,
(च) रातो, हरियो, पहेँलो इत्यादि रङहरू तुरून्त छुट्याउन नसक्ने दृष्टिदोष भएको व्यक्ति,
(छ) रतन्धो भएको व्यक्ति,
(ज) हातखुट्टा शक्तिहीन भई काम दिन नसक्ने
भएको व्यक्ति ।
तर अपाङ्गको निमित्त खास किसिमले बनेको सवारीका निमित्त यो बन्देज लागू नहुने व्यवस्था छ ।
३. नेपाल र भारतबीचको सिमानामा देखिएका समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्ला ?
नेपाल र भारतको ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिकलगायत थुप्रै सम्बन्धहरू आपसमा मिल्दाजुल्दा भएर पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध थप गहिरो भएको हो । राजनीतिक स्तरमा मात्रै होइन, जनस्तरमा पनि अत्यन्त नजिकमा रहेको यो सम्बन्धमा बेलाबेलामा कहिले सीमा अवरोध, कहिले जनस्तरमा व्यक्ति–व्यक्तिबीच द्वन्द्व, कहिले सिमाना विवादजस्ता समस्या देखिँदै आएको छ । दुई देशबीच बढी मित्रता, बढी नजिक हुँदा पनि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, तैपनि यस्तो कार्य आगामी दिनहरूमा हुन नदिई दुई देशको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाई आपसी सहयोग, अन्तरसम्बन्ध एवम् आबद्धता बढाउनुपर्दछ । हालै नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा नेपालको जग्गा भारततर्पmबाट मिचिएको र नेपालका दार्चुलासहित २३ जिल्लाको ७१ स्थानमा भारतबाट यस्तै तरिकाले सीमा मिचिएको भन्ने विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यमा आइरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतको सीमासम्बन्धमा सर्वप्रथम दुई देशका पदाधिकारीहरूले कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ । दुई देशको कूटनीतिक पहल नै यो समस्या समाधानको उत्तम उपाय हो । यो पहलसँगै नेपाल र भारत सिमानालाई व्यवस्थित गर्न देहायबमोजिमका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ ः
– नेपालको सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिई उसलाई सीमा सुरक्षाप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्प्रेरित बनाउने,
– मिचेको भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने र आगामी दिनहरूमा यस्ता कमीकमजोरी हुन नदिने, यसका लागि आवश्यक पर्दा तत्काल छलफल गर्न सकिने जिम्मेवार संयन्त्र खडा गर्ने,
– दुई देशका विज्ञहरू समावेश गरी विवादमा रहेको जग्गाको पुनः नाप–नक्सा तयार गर्ने,
– नेपाल र भारत सिमानामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर अब्जरबेसन पोस्ट (बीओपी) थप गर्ने,
– सीमामा निगरानी बढाउने,
– दसगजाको नजिकै पाँच सय मिटरवरपर सशस्त्र प्रहरीको बीओपी राख्ने,
– दसगजा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने,
– सीमास्तम्भको निगरानी राख्ने, रेखदेख गर्ने,
– सीमास्तम्भको अभिलेख राख्ने,
– भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) सँग मिलेर संयुक्त गस्ती गर्ने,
– नेपाल र भारतको खुला सिमाना भएकाले देखिएको आर्थिक, सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्न खुला सिमानामा पर्खाल वा काँडेतार लगाउन सुरु गर्ने ।
४. प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३ ले लिएका उद्देश्यहरू के–के हुन् ?
प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३ ले लिएका उद्देश्यहरू निम्न छन् ः
– वस्तु वा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्ने व्यक्ति एवम् प्रतिष्ठानबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने,
– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढी खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने,
– स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्पादक तथा वितरकको व्यावसायिक क्षमता विकास गर्ने,
– राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
– बजारलाई अवाञ्छित रूपमा हस्तक्षेप हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्ने,
– एकाधिकार तथा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने,
– उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने,
– प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपभोक्तासमक्ष पु¥याउने काममा प्रोत्साहन गर्ने,
– व्यापारिक अभ्यासमा हुन सक्ने सम्भावित अस्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई निवारण गर्ने,
– सर्वसाधारणको आर्थिक हित तथा सदाचार
कायम गर्ने ।
५. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटर प्रणाली किन आवश्यक पर्दछ ?
कम्प्युटर प्रणाली एउटा प्रविधि हो, जसले सूचना तथा तथ्याङ्कको अभिलेख गर्ने, प्रशोधन गर्ने र गुणात्मक तथा सङ्ख्यात्मक नतिजा प्राप्त गर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका हरेक काम–कारबाहीलाई आधुनिक तवरले कार्य गरी सार्वजनिक सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन कम्प्युटर प्रणालीले सहयोग गर्ने हुँदा यसको आवश्यकता परेको हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटर प्रणालीको निम्नानुसार आवश्यकता पर्दछ ः
– सार्वजनिक सेवाप्रवाहको काम गुणस्तरसहित छिटोछरितो रूपमा गर्न,
– सार्वजनिक सेवाप्रवाहको कार्यमा मितव्ययिता
कायम गर्न,
– सेवाग्राहीप्रति सेवाप्रदायकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन,
– गरेका कार्यको आधुनिक तरिकाले अभिलेख राख्न,
– व्यवस्थापकीय कार्यहरूमा सुधार ल्याउन,
– सरकारी सेवाप्रवाहमा निष्पक्षता कायम गर्न,
– सार्वजनिक सेवाप्रवाहको कार्यमा प्रतिबद्धता ल्याउन,
– आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई थप विस्तार गर्न,
– गुणस्तरयुक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत सरकार र नागरिकको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न,
– सेवाप्रदायकको व्यवहार एवम् आचरणमा सुधार गर्न,
– ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न,
– भ्रष्टाचर तथा अनियमित कार्यको नियन्त्रण गर्न ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
