गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ४ गते । विकास सहायता उपलब्ध गराउने देशहरूले प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग नगरेपछि अतिकम विकसित देशहरू क्रमशः ऋणको चक्रमा फस्दै गएको पाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)ले मङ्गलबार विश्वभर एकैपटक सार्वजनिक गरेको अति कम विकसित देशहरूको प्रतिवेदन, २०१९ ले सहुलियतपूर्ण सहायता घटाउँदा त्यस्ता देशमा ऋणको भार बढेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेपालसहित विश्वका ४७ वटा अति कम विकसित देश ऋणको यस्तो चक्रबाट प्रभावित बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वको कुल अर्थतन्त्रको एक प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगट्ने यी देशलाई विकास सहायता उपलब्ध गराउने देशहरूले आफ्नो देशको कुल राष्ट्रिय आम्दानीको ०.१५ प्रतिशतदेखि ०.२ प्रतिशतसम्म सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता थियो । सन् २००५ मा जारी पेरिस घोषणापत्रमा उल्लेखित उक्त प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विकास सहायता उपलब्ध गराउने देशले सहुलियतभन्दा ब्याजयुक्त ऋण उपलब्ध गराउन थालेपछि अति कम विकसित देश यस्तो चक्रमा फस्दै गएका हुन् । प्रतिवेदनले ऋणको यस्तो भार पछिल्लो पटक १४ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरेको छ । एकातर्फ प्रतिबद्धताअनुसार सहुलियत उपलब्ध नहुनु र अर्कोतर्फ त्यस्तो सहुलियत बिनादीर्घकालीन विकास लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने विषम परिस्थितिको सामना अति कम विकसित देशहरूले गर्नुपरेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ ।
ऋणको चक्र पछाडि विकास सहायता उपलब्ध गराउने देशहरूले निजी क्षेत्रलाई राखेको प्राथमिकता पनि मुख्य कारण मानिएको छ । यसरी निजी क्षेत्रमा सहायता बढाउँदा सम्बन्धित देशको राष्ट्रिय संरचना निर्माणमा सहयोग कम हुँदै गएको पाइएको छ । प्रतिवेदनले राष्ट्रिय उपयोगिताका क्षेत्रमा यस किसिमको सहायता बढ्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ । त्यस्तै सहायताका रूपमा प्राप्त हुने रकम अति कम विकसित देशको बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाटै बढी खर्च हुँदा पनि यसको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनअनुसार यस्तो सहायतामध्ये एक प्रतिशत मात्रै बजेट प्रणालीबाट खर्च भएको छ । प्रतिवेदनले पेरिस घोषणाअनुसार नै सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने देशहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । पेरिस घोषणापत्रको पुनर्ताजगीलाई प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार दीर्घकालीन विकास लक्ष्य पूरा गर्न नेपालको हकमा वार्षिक पाँच खर्ब ८५ अर्ब अपुग देखिन्छ । यसका लागि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
