गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौंँ, मङ्सिर ५ गते । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको माग गर्दै आएका ७७ जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको आधा कार्यकाल छुट्टै ऐनको मागमै बितेको छ ।
नेपालको संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले समेट्न नसक्ने भन्दै ७७ जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले पद बहाल भएदेखि नै समिति सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता महसुस गर्दै आएका छन् ।
समितिलाई संविधानले प्रदान गरेको जिल्लाभित्रका स्थानीय तह, सङ्घीय सरकारका विषयगत कार्यालयहरूको समन्वय र सन्तुलित विकासका लागि अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यसका लागि अहिलेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अपर्याप्त हुने भन्दै जिससका पदाधिकारीहरूले छुट्टै ऐनको माग गरिरहेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष एवं स्याङ्जा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सीताकुमारी सुन्दसाले समितिको भूमिका स्थानीय तहभन्दा फरक भएकाले समिति सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको माग गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घ र प्रदेशले समितिलाई थप भूमिका दिन तयारी गरिरहेको छ, आगामी दिनमा समितिको भूमिका फेरिन सक्छ ।”
सरकारले भने समिति सञ्चालनका लागि अलग्गै ऐन बनाउने कुरा सुनुवाइ गरेको छैन । संविधानको मर्मअनुसार एउटा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनका लागि कम्तीमा २२ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ तर अहिले १३ जना कर्मचारीको मात्र दरबन्दी रहेको छ । समितिलाई अनुगमन तथा क्षमता विकास, सन्तुलित विकास गर्न, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले रकम बाँडफाँट गर्दा समितिलाई न्यायोचित रूपमा निश्चित प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत महासङ्घले गरेको छ ।
स्थानीय शासन विज्ञ एवं जिल्ला विकास समिति महासङ्घका पूर्वकार्यकारी महासचिव हेमराज लामिछानेले संविधानले समितिलाई पर्याप्त अधिकार दिएकाले सोही अधिकारको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ समिति सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार ऐन र संविधानले प्रस्ट चिनेको संस्था सञ्चालनका लागि अर्को ऐन आवश्यक छैन् अहिले भएकै अधिकार प्रयोग गर्दा पनि पर्याप्त काम गर्न सकिन्छ । लामिछानेले भन्नुभयो, “समन्वय समितिका पदाधिकारीको सोच साविक जिल्ला विकास समिति जस्तो जस्तापाता बाँड्ने, बाटो खन्ने, ढल बनाउने अधिकार खोजेर हुँदैन् संविधानले जे अधिकार दिएको छ त्यही काम गर्ने हो ।”
अहिले जिससले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, स्थानीय तहले गरेको कामको अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव प्रदान गर्ने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास गर्नेलगायतका काम गर्न सकिन्छ यो काम झनै महìवपूर्ण भएको लामिछानेले बताउनुभयो । प्रदेश र सङ्घले बजेट देला र काम गराँैला भनेर समिति बस्न नहुने सुझाव उहाँको छ ।
जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समिति, खानी अनुगमन, जलस्रोत, भूकम्प पुनर्निर्माणलगायतका समितिमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षता रहने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासङ्घको छ ।
