गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते । सेनेटरी प्याड व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत हुन नसक्दा विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राका लागि महिनावारी प्याड वितरण हुन सकेको छैन । देशभरिका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ देखि १२ सम्मका छात्रालाई सरकारले मङ्सिर १ बाट निःशुल्क रूपमा प्याड उपलब्ध गराउने योजना बनाएको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेलले सो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफलका लागि पुगेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “यो योजना पहिलो प्राथमिकतामा परेकाले आगामी साता बस्ने सामाजिक समितिले कार्यविधिलाई स्वीकृत गर्ने छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ । स्वीकृत भएलगत्तै वितरण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छन् । ”
कार्यविधि स्वीकृत भएपछि आवश्यक रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहले प्याड खरिद गरी विद्यालयमा पठाउने कार्यमा समय लाग्नसक्ने भएकाले यसै महिनाबाट छात्राको पहुँचमा निःशुल्क प्याड पुग्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।
प्रायः कक्षा ६ अध्ययन गर्ने उमेरका छात्राको महिनावारी सुरु हुने हुँदा सो कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क प्याड उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको हो । सो तहका करिब १४ लाख ३७ हजार छात्रा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
प्रतिछात्रा मासिक १६ वटा प्याड उपलब्ध गराइने छ । हरेक छ घण्टामा प्याड फेर्नुपर्ने मापदण्ड स्वास्थ्य तथा जनसङ्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको छ । प्याड खरिदका लागि करिब साढे एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि बजारिया प्याडभन्दा घरेलु रूपमा कपडाले बनाइएको प्याड नै प्रयोग गर्ने चलन छ । शिक्षक सङ्घ, सङ्गठन तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले विद्यालयमा कपडा प्रयोग गरी सेनेटरी प्याड बनाउने तरिकाबारे अहिले पनि प्रशिक्षण दिँदै आएका छन् । बजारमा उपलब्ध प्याडलाई
वातावरणीय दृष्टिबाट जलाउन उपयुक्त मानिँदैन । मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले छात्राले प्राप्त गर्ने प्याड जलाउन नपाइने र खाल्डो खनेर पुर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
“सबै विद्यालयमा पर्याप्त जग्गा नहुन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्ता विद्यालयले अन्य फोहोर व्यवस्थापन गरेजस्तै गर्नुपर्छ । ” अचेल धेरैजसो विद्यालयले छात्रा शौचालयमा प्वाल बनाइदिएको पाइन्छ । त्यही प्वालबाट प्रयोगहीन प्याडलाई सँगैको खाल्डोमा फ्याल्ने गरिन्छ । त्यसरी फालिएका प्याडलाई मट्टितेल छर्की आगो लगाइदिने गरेको पाइन्छ ।
सहसचिव पोखरेलले स्थानीय तहले हरेक विद्यालयलाई सेनेटरी प्याडको व्यवस्थापनको तौरतरिकाका बारेमा पनि उपाय सिकाइदिनुपर्ने बताउनुभयो ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले छात्राका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो । आर्थिक स्रोत राम्रो भएका वा गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गरेका विद्यालयहरूमा अहिले पनि निःशुल्क रूपमा छात्रालाई सेनेटरी प्याड वितरण गरिँदै आएको छ ।
कतिपय विद्यालयले छात्रालाई सहज होस् भनेर निकै सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका पनि छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यक्रम ल्याइए पनि सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन कार्यविधि नै तयार गरेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वितरण हुने बताउँदै थप्नुभयो, “यसलाई स्थायी रूपमा निरन्तरता नै दिने सोच हो तर त्यसअघि पहिलो पटक वितरण गरिएपछि त्यसको प्रभावकारिताबारे मूल्याङ्कन गरिने छ । ”
