गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौंँ, मङ्सिर ७ गते । भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये ६२ प्रतिशत निजी आवासको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ भने अझै २४ प्रतिशत घर बन्ने क्रममा छन् । सङ्घीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले चार लाख ७९ हजार ५४५ घरको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।
समितिका सभापति कल्याणी खड्काले समितिको निर्देशनअनुसार काम भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै एक जना भूकम्पपीडितले घर बनाउन बाँकी रहँदासम्म विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सहुलियत ऋण प्रवाह, जीविकोपार्जन, संसद्को पुरानो भवनको पुनःनिर्माणलगायतमा ध्यान दिन उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा सांसद गणेश पहाडीले पुनःनिर्माण राम्रोसँग अघि बढेको भन्दै प्रबलीकरणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । सांसद बीना श्रेष्ठले पछिल्लो समय रानीपोखरी, धरहराको पुनःनिर्माणमा राम्रो प्रगति भएको भन्दै वसन्तपुर क्षेत्रमा रहेका सम्पदा पुनःनिर्माणमा अझ बढी ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सांसदहरूको विशेष सक्रियताले जिल्ला जिल्लामा पुनःनिर्माण सही ढङ्गले अघि बढेको बताउनुभएको थियो । उहाँले एक लाख ८९ हजार १४१ घर पुनःनिर्माणका क्रममा रहेको जानकारी दिँदै बनिसकेका र बन्दै गरेकासहित निजी आवास पुनःनिर्माणमा ८६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको बताउनुभयो ।
निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि सात लाख ७६ हजार ४२७ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता ५० हजार रुपियाँ, ८० प्रतिशतले दोस्रो किस्ता एक लाख ५० हजार रुपियाँ र ६७ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता तीन लाख रुपियाँ अनुदान प्राप्त गरिसकेका छन् ।
प्राधिकरणले जोखिमपूर्ण बस्तीमा रहेका चार हजार ९२९ लाभग्राहीमध्ये चार हजार २०४ लाभग्राहीलाई सुरक्षित बस्तीमा व्यवस्थित गरेको छ । यस्तै आठ हजार २८६ भूमिहीन भूकम्पपीडितमध्ये आठ हजार ७४४ लाई घर बनाउने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिइएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षति भएका सात हजार ५५३ विद्यालयमध्ये ७१ प्रतिशत सम्पन्न र २४ प्रतिशत पुनःनिर्माणका क्रममा छन् । भूकम्पमा एक हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेकोमा ५८ प्रतिशत सम्पन्न र १४ प्रतिशत निर्माणाधीन छन् । भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लामा ७५३ वटा सम्पदामा क्षति पुगकोमा ५१ प्रतिशत पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको र १६ प्रतिशत निर्माणाधीन छन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबार, काष्ठमण्डपलगायतका संरचनाको पुनःनिर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणले यसअघि समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति पनि प्रस्तुत गरेको थियो । गुनासो सुनुवाइ, जोखिममा परेका वर्गका लागि थप ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सुकुमबासी तथा भूमिहीनलाई घर बनाउने व्यवस्था, आर्थिक अभावका कारण पहिलो किस्ता लिएर दोस्रो किस्ता नलिएकालाई सहुलियत दरमा ऋण लिने व्यवस्था र जी(िवकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सुरु भएका छन् ।
